‘किसान संघों ने 13 नवंबर को संयुक्त ज्ञापन में ‘बुद्धजीवियों’ के रिहाई की मांग की थी’- पीयूष गोयल का खुलासा
नई दिल्ली: खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने इकोनॉमिक टाइम्स सहित कई मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में प्रदर्शनकारी किसानों के आंदोलन को ‘अति-वामपंथी और माओवादी तत्वों ने हाइजैक कर लिया है।
पीयूष गोयल ने बताया कि किसान संगठनों की पहली बैठक में भी बुद्धिजीवियों की रिहाई की मांग की थी। लेकिन जब उन्हें लगा कि वो एक्सपोज हो जाएंगे तो उन्होंने इसे वापस लिया। उन्होंने कहा कि 13 नवम्बर को जब हमारी व तोमर जी की पहली बैठक हुई तो उन्होंने साझा ज्ञापन दिया जिसमें बुद्धजीवी, कवि एक्टिविस्ट की रिहाई की मांग की। एक दो नेताओं ने तो मीटिंग में भी मांग कर दी लेकिन बाद में डाइवर्ट किया।
उन्होंने कहा कि जेल में बंद माओवादियों को रिहा करने की मांग कृषि कानूनों से परे है। किसानों की मांगों के बारे में उन्होंने कहा कि नेतृत्व अब पूरी तरह से अति-वामपंथियों के हाथों में है। नक्सलियों ने आंदोलन को हाईजैक कर लिया है। वे बैठकों में मुखर समूह हैं और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन वार्ता को बाधित करने में अधिक रुचि रखते हैं। देश को इन किसान नेताओं में से कुछ के पूर्वजों के बारे में चिंतित होना चाहिए। उन्होंने अपनी मांगों की सूची अब बदल दी है।
कृषि कानूनों के अलावा उनकी मांगों के जवाब में गोयल ने कहा कि उनकी मांगों में से एक किसान नेताओं, बुद्धिजीवियों, वकीलों, लेखकों और मानव और लोकतांत्रिक अधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ सभी मामलों को वापस लेना है। हमें नहीं पता कि उनका क्या मतलब है। इस प्रकृति का कोई नहीं है जो जेल गया हो। वे किसके लिए संक्षिप्त रखने की कोशिश कर रहे हैं? वे अपनी मांगों में खेती के दायरे से बहुत आगे निकल गए हैं।
क्या उन्होंने किसी को भी नाम दिया है जिसे वे रिहा करना चाहते हैं के सवाल पर मंत्री ने कहा कि नहीं, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। जब हम वार्ता में वामपंथी तत्वों के प्रभुत्व को देखते हैं और हम देखते हैं कि कोई उचित बातचीत नहीं हो रही है, तो उनकी एक पंक्ति को छोड़कर, कानूनों को निरस्त करने की मांग की जाती है, कोई इस बारे में चिंतित होता है कि क्या वे वास्तव में समस्याओं को हल करने के लिए देख रहे हैं या केवल बना रहे हैं किसानों के एक निश्चित वर्ग में अशांति।
आगे बताया कि 35 संगठन हैं जिन्होंने सरकार के साथ बातचीत की है। अधिक मुखर तत्व वामपंथी प्रतीत होते हैं और अतीत में जो लोग वामपंथी और माओवादी संगठनों के साथ अपने संबंध प्रदर्शित करते हैं। वे चर्चाओं में अधिक मुखर हैं और इसलिए अन्य नेता अपनी राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं।
