वसूली कांड: रक्षामंत्री राजनाथ बोले- महाराष्ट्र में हालात राष्ट्रपति शासन के ही हैं, लगता है सरकार नहीं चल पाएगी

मुंबई: महाराष्ट्र में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा गृहमंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए वसूली के आरोपों के बाद देशभर में इसपर राजनीति शुरू हो गई है।

इसी क्रम में आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल आजतक को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं। सरकार की विश्वसनीयता पर गहरा प्रश्नचिह्न लग चुका है। मंत्री को तुरंत मंत्रिमंडल से बाहर करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के आरोप को सुषमा स्वराज वाले मामले से इक्वेट नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र में हालात राष्ट्रपति शासन के ही हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि देखते जाइए, आगे क्या-क्या होता है। मुझे लगता है सरकार नहीं चल पाएगी।

इसके अलावा शिवसेना से फिर से समझौते को लेकर सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इससे इनकार नहीं कर रहे, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, भविष्य तय करेगा।

केंद्रीय मंत्री अठावले ने राष्ट्रपति शासन के लिए लिखा पत्र:

केंद्रीय मंत्री व आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। इस पत्र में उन्होंने 25 फरवरी को एंटिलिया ( मुकेश अंबानी के निवास स्थान) के पास अल्टामाउंड रोड पर विस्फोटक के साथ एक कार मिलने का जिक्र किया है।

इसके अलावा इस प्रकरण में मुंबई पुलिस के अधिकारी रहे सचिन वाजे की भूमिका को भी उल्लिखित किया है। वहीं हाल में पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परम वीर सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों कि, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उन्हें प्रति माह 100 करोड़ रुपए जमा करने का लक्ष्य दिया था, का भी जिक्र है।

इस पत्र में अठावले कहते हैं कि अब महाराष्ट्र राज्य में कानून और व्यवस्था बहुत खराब और अनियंत्रित है और महाराष्ट्र के लोगों की उपेक्षा की जा रही है और महाराष्ट्र सरकार भी इस मामले को संभालने में पूरी तरह से विफल है। महाराष्ट्र में कोई कानून-व्यवस्था नहीं है और लोगों को उम्मीद है कि उनके विकास के लिए महाराष्ट्र के लोगों के कल्याण के लिए कुछ लक्ष्य तय किए जाएंगे।

अंत उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रपति शासन लाने की मांग करता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र की जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने में पूरी तरह से विफल है। इसलिए मेरी पार्टी आपको महाराष्ट्र राज्य में महाराष्ट्र के लोगों की बेहतरी, सुरक्षा और सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करने की पुरजोर सिफारिश कर रही है।