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-23 अंक पर PSC में हो गया चयन, अब करेंगे मास्टरी !

दरअसल मामला 2016 भर्ती का है जो अभी प्रकाश में आया, 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती में कटऑफ काफी चौकाने वाले जिसे देख खुद RPSC के अधिकारी भी दंग पर आरक्षण के नियमों के आगे वो लाचार है।

जयपुर (Raj) : शिक्षक भर्ती में माइनस नम्बरों में भर्ती के मामले आने से PSC को हाईकोर्ट नें नोटिस भेजा है।

जातिगत आरक्षण को लेकर देश में कई अरसे से बहस का दौर चला आ रहा है, जिसमे आरक्षण समर्थक इसको देश में दबे कुचले तबके के मुख्य धारा में लाने का सरल तरीका बताते है तो वही आरक्षण विरोधी इसे देश कि बर्बादी का सरल तरीका।

इन दिनों फेसबुक पर एक पोस्ट खूब वायरल हो रही है जिसमे दावा किया जा रहा है कि “आरक्षण का कमाल देखिये साहब – राजस्थान में माइनस 23 अंक वाला गणित पढ़ायेगा और बच्चो को दो दूनी पांच पढ़ायेगा”।

इस पोस्ट पर तंज कसते हुए लोग शेयर करते हुए लिख रहे कि “आरक्षण का कमाल देश के होनहार शिक्षक देखिये जो आपके बच्चो का भविष्य चमकाएंगे”।

जब यह पोस्ट हमारे पास घूमते घूमते आयी तो हमें इसकी प्रमाणिकता पर शक हुआ इसलिए हमने इसकी पड़ताल करने कि ठानी। राजस्थान लोक सेवा आयोग( RPSC) से संपर्क साधा तो वहाँ से प्राप्त जानकारी ने हमारे भी होश उड़ा दिए।

RPSC

RPSC के नियमो में न्यूनतम अंको की कोई बाध्यता ही नहीं है जिस कारण RPSC का भट्टा आमतौर पर आरक्षण की मार से बैठ ही जाता है।

दरअसल मामला 2016 का है जो अभी प्रकाश में आया है, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती में कटऑफ काफी चौकाने वाले आये है जिसे देख कर खुद RPSC के अधिकारी भी दंग है पर आरक्षण के नियमो के आगे वो लाचार है। शिक्षक भर्ती में एसटी टीएसपी की कटऑफ ऑफ माइनस 9.79 तक गिर गई।

वही फिजिक्स के लिए शिक्षिका की भर्ती जीरो अंको पर हुई है जो विज्ञान के बच्चो को कैसे पढ़ाएंगी ये भगवान ही जानता है। एक तरफ जहा कोटे का हाल यह तो दूसरी ओर जनरल की कटऑफ 150 अंको के पार गच्च मार रही है जिससे कई होनहार अभियर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है।

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ये ख़बर राजस्थान के सबसे बड़े समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में भी प्रकाशित की गई। वहीं आधिकारिक वेबसाइट पर भी यह रिजल्ट फलाना दिखाना की टीम को मिला।

 

RPSC Cutoff, 2016, 2nd Grade Teacher Recruitment 

हमने पाया कि राज्य में गणित के लिए शिक्षक माइनस 23 अंको पर चयनित किया गया है जिस पर ख़ुद राजस्थान हाईकोर्ट नें गम्भीरता से लेते हुए संज्ञान में लेकर सरकार और RPSC को नोटिस भेजा है और जवाब मांगा है।

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