चुनावी पेंच

केरल में कांग्रेस नेतृत्व वाले UDF ने भारत को इस्लामिक राष्ट्र देखने वाले जमात ए इस्लामी से किया गठबंधन, भड़की CPIM

त्रिवेंद्रम: CPIM ने आरोप लगाया है कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) का नेतृत्व अब मुस्लिम लीग द्वारा किया जा रहा है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के केरल सचिव, कोडियरी बालाकृष्णन ने शुक्रवार को कहा कि यूडीएफ जमात ए इस्लामी के राजनीतिक संगठन वेलफेयर पार्टी से एक राजनीतिक गठबंधन बनाने का प्रयास कर रहा है।

गौरतलब है कि एक दिन पहले ही कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF ने राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए जमात-ए-इस्लामी की पॉलिटिकल विंग वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जैसे संगठन के साथ स्थानीय स्तर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है।

एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, CPIM नेता बालाकृष्णन ने कहा कि केरल में हमेशा अपने धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के बारे में घमंड करने वाली कांग्रेस कुछ वोटों के लिए सांप्रदायिक दलों के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश कर रही है। जमात-ए-इस्लामी का रुख भारत को इस्लाम देश बनाने की ओर है।

यूडीएफ संयोजक के रूप में कार्यभार संभालने वाले कांग्रेस नेता एमएम हसन ने जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व से मुलाकात की। वे वेलफेयर पार्टी को यूडीएफ में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एसडीपीआई और पीएफआई के साथ गठबंधन में चुना।

कांग्रेस अब केरल में मुस्लिम लीग द्वारा नियंत्रित है। सीपीआई (एम) के राज्य सचिव ने इस कदम को खतरनाक बताते हुए कहा कि केरल की राजनीति में इसके दूरगामी परिणाम होंगे।

उन्होंने कहा कि “कांग्रेस ने कहा कि यह हमेशा देश में धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के लिए खड़ा था, अब चरमपंथी इस्लामी विचारधारा वाले दलों के साथ हाथ मिला रहा है। ऐसा करके वह आरएसएस को दे रहा है, जिसकी विचारधारा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए है, केरल की राजनीति में प्रवेश करने के लिए एक जगह है।”

बालाकृष्णन ने आगे दावा किया कि केरल कांग्रेस (एम) के मोर्चे में शामिल होने के बाद वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) राजनीतिक रूप से मजबूत हो गया है, और कहा कि सीपीआई (एम) उन सभी दलों को समायोजित करने के लिए तैयार है जो एलडीएफ के लिए धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के लिए खड़े हैं।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा सीबीआई के लिए सामान्य सहमति वापस लेने के हालिया फैसले के बारे में बात करते हुए, माकपा के राज्य सचिव ने बताया कि राजस्थान और पश्चिम बंगाल अन्य राज्यों में शामिल थे, जिन्होंने पहले किया था।


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