अंतरराष्ट्रीय संबंध

श्रीलंका ने चीनी जैविक उर्वरक के आयात पर लगाई रोक, उर्वरक में मिले थे हानिकारक बैक्टीरिया

कोलंबो: श्रीलंका ने चीन निर्मित जैविक उर्वरक के आयात पर रोक लगा दी है क्योंकि प्रयोगशाला परीक्षणों में यह साबित हो गया है कि इसमें दूसरी बार हानिकारक बैक्टीरिया शामिल हैं।

कृषि विभाग में कृषि महानिदेशक अजंता डी सिल्वा ने स्थानीय समाचार चैनल न्यूजफर्स्ट नेटवर्क से कहा कि पिछले शुक्रवार (24) को एकत्र किए गए उर्वरक के नमूनों में इरविनिया नामक हानिकारक बैक्टीरिया साबित हुआ।

17 सितंबर को, कृषि मंत्री महिंदानंद अलुथगामगे ने कहा कि जिन नमूनों का परीक्षण पहले किया गया था, वे अनौपचारिक रूप से आयात किए गए थे और इसलिए नमूने जो केवल आधिकारिक तौर पर प्राप्त नमूने थे, उनका दूसरी बार परीक्षण किया जाएगा।

अलुथगामगे ने संवाददाताओं से कहा, “इससे पहले, नौ नमूने अनौपचारिक रूप से प्राप्त किए गए थे और उनमें से दो नमूनों में इरविना बैक्टीरिया होने की पुष्टि हुई थी।”

उन्होंने कहा, “चूंकि यह अनौपचारिक रूप से प्राप्त किया गया था, हमारे मंत्रालय को हमें प्राप्त परिणामों के बारे में संदेह था क्योंकि अगर कोई चाहता तो वे उन नमूनों में बैक्टीरिया को इंजेक्ट कर सकते थे।”

आयात नियंत्रण के बीच श्रीलंका में किसानों को रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। परिणाम जारी होने के बाद से, कृषि मंत्रालय ने 63 मिलियन अमेरिकी डॉलर के टेंडर को निलंबित कर दिया है, जो कि चीन की कंपनी क़िंगदाओ सीविन बायोटेक ग्रुप को जैविक खाद लाने के लिए दिया गया था।

विपक्षी नेशनल पीपुल्स पावर (एनपीपी) ने 21 सितंबर को संसद में इस मामले पर चिंता जताई। एनपीपी सांसद विजेता हेराथ ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा कि उर्वरक किस चीज से बना है, यह चेतावनी देते हुए कि नगरपालिका अपशिष्ट उर्वरक में हानिकारक अवशेष हो सकते हैं।

इरविनिया की कुछ प्रजातियाँ पादप रोगजनक हैं जो फसलों को नष्ट कर देती हैं। मीडिया रिपोर्टों से पता चला है कि उनके पास कोई उर्वरक उपलब्ध नहीं होने के कारण, किसान आगामी ‘महा’ सीजन के लिए बीज बोना शुरू करने से हिचक रहे हैं। मंत्रालय की ओर से अभी तक किसी और फैसले की घोषणा नहीं की गई है।

उर्वरक प्रतिबंध के आलोचकों ने कहा है कि खेती को विश्व स्तर पर स्वीकृत प्रणाली के तहत किया जाना चाहिए, जो समय-समय पर अपडेट किए जाने वाले रासायनिक अवशेषों के सुरक्षित स्तर को निर्दिष्ट करती है और अचानक प्रतिबंध एक आर्थिक संकट पैदा कर रहा है।

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