राममंदिर रुकवाने गई अंबेडकरवादी संस्था ABF की सुप्रीमकोर्ट में बेइज्जती, 1 लाख जुर्माना ठोक कहा- ‘बिल्कुल तुच्छ’

नई दिल्ली: राम मंदिर परिसर की दोबारा खुदाई करवाने पहुंचे बौद्ध-अम्बेडकरवादी संस्थाओं को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या में रामजन्मभूमि पर भूमि की खुदाई और समतल करने के दौरान बरामद प्राचीन अवशेषों और कलाकृतियों की सुरक्षा के लिए माँग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को “बिल्कुल तुच्छ” कहकर खारिज कर दिया है।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली एक पीठ ने याचिकाकर्ताओं को आदेश दिया, जिसमें वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी और अधिवक्ता प्रशांत डहाट द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, जिसमें सतीश चिंदूजी शंभरकर शामिल थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने  प्रत्येक पर 1 लाख का जुर्माना लगाने का आदेश भी दे दिया।

ये याचिकाएं अम्बेडकर व बौद्ध से जुड़ी संस्थाओं सम्यक विश्व संघ नाम की संस्था के सतीश संभारकर समेत 4 सदस्यों और डॉ अंबेडकर बोधिकुंज फाउंडेशन ABF ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं नें याचिका में यह मांग की थी कि राम मंदिर निर्माण के लिए दी गयी जगह की नए सिरे से खुदाई करवाई जाए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इसके लिए आदेश दिया जाए। खुदाई के दौरान याचिका दायर करने वाली संस्था के सदस्यों को भी वहां मौजूद रहने दिया जाए।

न्यायमूर्ति मिश्रा ने याचिकाओं पर कहा कि याचिकाएं अयोध्या मामले में अदालत के 9 नवंबर के फैसले को याद दिलाते हुए कहा कि रामजन्मभूमि फैसला हिंदुओं की ओर गया था। वहीं कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश देने की धमकी दी।

याचिका में ये भी कहा गया है कि रामजन्मभूमि स्थल से मई 2020 में बरामद, खुदाई और खुदाई के समय “अवशेष, कलाकृतियां, पुरावशेष और स्मारक” को चेयरमैन राम जन्मभूमि तीर्थ से अधिग्रहित किया जाना चाहिए। फिर उन्हें प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अनुसार संरक्षित और संरक्षित किया जाना चाहिए।

The #SupremeCourt also imposed a cost of ₹1 lakh each on the two petitioners and asked them to pay it within one month. https://t.co/plgdoyY2dK #RamTemple #Ayodhya

— The Hindu (@the_hindu) July 20, 2020

पिछले साल 2019 में 9 नवंबर को, एक शताब्दी से अधिक समय से चले आ रहे एक विवादित मुद्दे का निपटारा करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में अयोध्या में विवादित स्थल पर एक ट्रस्ट द्वारा राम मंदिर के निर्माण का समर्थन किया था।

Donate to Falana DIkhana: यह न्यूज़ पोर्टल दिल्ली विश्विद्यालय के मीडिया छात्र अपनी ‘पॉकेट मनी’ से चला रहे है। जहां बड़े बड़े विश्विद्यालयों के छात्र वामपंथी विचारधारा के समर्थक बनते जा रहे है तो वही हमारा पोर्टल ‘राष्ट्रवाद’ को सशक्त करता है। वही दिल्ली विश्विद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ रहे हमारे युवा एडिटर्स देश में घट रही असामाजिक ताकतों के खिलाफ लेख लिखने से पीछे नहीं हटते बस हमें आशा है तो आपके छोटे से सहयोग की। यदि आप भी हम छात्रों को मजबूती देना चाहते है तो कम से कम 1 रूपए का सहयोग अवश्य करे। Paytm, PhonePe, Bhim UPI, Jio Money, व अन्य किसी वॉलेट से से डोनेट करने के लिए PAY NOW को दबाने के बाद अमाउंट व मोबाइल नंबर डाले फिर ‘Other’ में जाकर वॉलेट ऑप्शन चूज करे। सादर धन्यवाद, ‘जयतु भारतम’

Why Shivendra Tiwari is writing this piece?
Shivendra Tiwari is a student of journalism at the University of Delhi. Shivendra comes from a very remote village of Riwa situated in Madhya Pradesh. Shivendra’s knowledge about regional and rural politics defines his excellence over the subject. Apart from FD, he writes for ‘Academics 4 Namo’ and ‘Academics for Nation’ to express the clear picture of right-wing in the rural areas. Moreover, Tiwari Ji is from a science background and had scored more than 95% in his intermediate exams!