रोहिंग्या पर बड़ी कार्रवाई, जम्मू कश्मीर में सत्यापन शुरू, 155 रोहिंग्याओं के पास नहीं थे वैध दस्तावेज, भेजे गए होल्डिंग सेंटर
जम्मू: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने शनिवार को जम्मू में एमएएम स्टेडियम में अवैध रोहिंग्या की सत्यापन प्रक्रिया शुरू कर दी गई।
इसी क्रम में न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा जम्मू में रहने वाले लगभग 155 रोहिंग्याओं को एक ‘होल्डिंग सेंटर’ में स्थानांतरित कर दिया गया है, क्योंकि वे वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके।
सूचना के मुताबिक लंबे समय से 155 अवैध अप्रवासी जम्मू और कश्मीर में रह रहे थे, 5 मार्च 2021 को गृह विभाग की अधिसूचना की के बाद उन्हें एक होल्डिंग सेंटर में भेजा गया। यह कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार फारेनर्स एक्ट की धारा 3 (2) के तहत किया गया है।
अवैध अप्रवासी पासपोर्ट अधिनियम की धारा (3) के संदर्भ में आवश्यक कोई वैध यात्रा दस्तावेज नहीं रख रहे थे। जम्मू और कश्मीर में अभी भी ऐसे प्रवासियों की पहचान करने की कवायद जारी है। राष्ट्रीयता सत्यापन पूरा होने के बाद निर्वासन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी।
समाचार एजेंसी- कश्मीर न्यूज़ ऑब्ज़र्वर (KNO) को सूत्रों के हवाले स्थानीय रिपोर्ट है कि गृह मंत्रालय (MHA) के निर्देश के बाद शनिवार को प्रक्रिया शुरू की गई थी क्योंकि अब एक साल से अधिक समय तक सत्यापन नहीं किया गया था। कई रोहिंग्या जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में रह रहे हैं और लंबे समय से यहां काम कर रहे हैं। उन्हें पता लगाने के निर्देश के बाद सत्यापन प्रक्रिया की जा रही है।
इस बीच, रोहंगियाओं ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वे कई सालों से जम्मू संभाग में रह रहे हैं। पंजीकृत रोहिंग्या में से एक ने कहा, “मेरे कोविड -19 के नमूने और उंगलियों के निशान लिए गए और मेरा पता भी सत्यापित किया गया।”
एक अन्य व्यक्ति ने संवाददाताओं को बताया कि वह 2012 से जम्मू में रह रहा है और “नरसंहार” के कारण बर्मा से बाहर निकलने के बाद बांग्लादेश से यहाँ पहुँचा। “मैंने एक फॉर्म भरा और एक COVID परीक्षण किया।”
विशेष रूप से, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने हाल ही में संसद में दायर एक लिखित जवाब में कहा कि केंद्र सरकार को विदेशी नागरिकों को देश में अवैध रूप से रहने वाले लोगों को हिरासत में लेने और निर्वासित करने के लिए विदेशी अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत शक्तियों के साथ निहित किया गया है।
MHA ने एक उत्तर में कहा था, “राष्ट्रीयता सत्यापन की उचित प्रक्रिया के बाद म्यांमार के रोहिंग्या प्रवासियों सहित अवैध प्रवासियों का पता लगाना और उनका निष्कासन एक सतत प्रक्रिया है।”