JK: आतंकियों से जुड़े 6 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त, बुरहान वानी की मौत के बाद प्रदर्शन आयोजित करवाने वाला टीचर भी नपा
श्रीनगर: अधिकारियों ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार के दो पुलिस कांस्टेबलों सहित छह कर्मचारियों को बुधवार को आतंकवादियों के साथ कथित संबंधों के लिए बर्खास्त कर दिया गया।
इन बर्खास्तगी को संविधान के अनुच्छेद 311 (2) (सी) के तहत मामलों की सिफारिश करने के लिए गठित जम्मू-कश्मीर प्रशासन की एक नामित समिति द्वारा मंजूरी दी गई थी।
एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि छह कर्मचारियों को सरकारी सेवा से आतंकवादी लिंक होने और ओवर ग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) के रूप में काम करने के लिए बर्खास्त कर दिया गया है।
इनमें अनंतनाग के बिजबेहरा निवासी अब्दुल हामिद वानी भी शामिल है, जो शिक्षक के तौर पर कार्यरत था। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि सरकारी सेवा में रहने से पहले, वह अब समाप्त हो चुके आतंकवादी संगठन, अल्लाह टाइगर्स का जिला कमांडर था।
यह आरोप लगाया जाता है कि उसने प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) के प्रभाव का लाभ उठाकर बिना किसी चयन प्रक्रिया के रोजगार हासिल कर लिया और वह बुरहान वानी की मौत के बाद 2016 के आंदोलन के दौरान प्रमुख वक्ताओं और आयोजकों में शामिल था। यह भी आरोप है कि उसने अलगाववादी विचारधारा का प्रचार किया।
अधिकारियों ने कहा कि जम्मू क्षेत्र के किश्तवाड़ निवासी पुलिस कांस्टेबल जाफर हुसैन बट को पुलिस ने गिरफ्तार किया और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बंदूक चलाने के एक मामले में आरोपपत्र दायर किया।
वर्तमान में जमानत पर, बट पर आरोप है कि उसने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को अपनी कार मुहैया कराई और उनकी सुरक्षित आवाजाही में मदद की।
उन्होंने बताया कि किश्तवाड़ के रहने वाले और सड़क एवं भवन विभाग में तैनात कनिष्ठ सहायक मोहम्मद रफी बट को किश्तवाड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को साजो-सामान मुहैया कराने और आतंकी योजनाओं को अंजाम देने के लिए सुरक्षित माहौल मुहैया कराने के लिए बर्खास्त कर दिया गया है।
उसका नाम एनआईए द्वारा दर्ज प्राथमिकी में भी दर्ज है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल वह जमानत पर है।
उन्होंने कहा कि उत्तरी कश्मीर के बारामूला निवासी लियाकत अली काकरू और पेशे से शिक्षक 1983 से ही 2001 में गिरफ्तार किया गया था, जिससे पता चला कि वह स्थानीय रूप से प्रशिक्षित आतंकवादी था।
उसके कब्जे से एक विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया था और उस पर 2002 में दो साल के लिए सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में उसे दोनों मामलों में अदालत ने बरी कर दिया था।
तारिक महमूद कोहली, पुंछ निवासी और वन विभाग में एक रेंज अधिकारी के रूप में तैनात, को भी पाकिस्तान से अवैध हथियारों, गोला-बारूद, विस्फोटकों सहित हार्ड ड्रग्स और नकली भारतीय मुद्रा नोट (FICN) की तस्करी में शामिल होने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था।
उस पर सक्रिय उग्रवादियों के संपर्क में रहने का आरोप है और पुलिस रिकॉर्ड में एक ओजीडब्ल्यू के रूप में दर्ज है।
मध्य कश्मीर के बडगाम के रहने वाले एक अन्य पुलिस कांस्टेबल शौकत अहमद खान पर एक एमएलसी के घर से हथियार लूटने का आरोप है। वह विधान परिषद के सदस्य के साथ एक पीएसओ के रूप में तैनात था। उन्होंने कहा कि उसे 2019 में पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया था।
