अंतरराष्ट्रीय संबंध

समलैंगिकता व लिंग परिवर्तन को बढ़ावा देने वाली सामग्री स्कूलों में बांटना अवैध, हंगरी में कानून पारित

बुडापेस्ट: हंगरी की संसद ने हाल ही में 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए स्कूली शैक्षिक सामग्री या टीवी शो में समलैंगिक लोगों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है।

सत्तारूढ़ फिदेश पार्टी के सांसदों द्वारा योजना को नेशनल असेंबली ने कानून को 157 वोटों से पारित कर दिया। कुछ विपक्षी राजनेताओं द्वारा वोट के बहिष्कार के बावजूद, परिणाम कभी भी संदेह में नहीं था, क्योंकि फिदेश पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है और योजनाओं को जॉबिक पार्टी द्वारा समर्थित किया गया था।

हंगेरियन कानून 18 साल से नीचे वालों के साथ जानकारी साझा करने से रोकता है जिसे सरकार समलैंगिकता या लिंग परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए मानती है।

हंगेरियन सरकार के प्रवक्ता ने कहा “ऐसी सामग्री है जिसे एक निश्चित उम्र से कम उम्र के बच्चे गलत समझ सकते हैं और जो दी गई उम्र में उनके विकास पर हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं, और जो उनके विकासशील नैतिक मूल्यों या स्वयं की छवि या उनकी छवि या दुनिया को भ्रमित कर सकते हैं।”

सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि कानून का मतलब यह भी है कि आधिकारिक रजिस्टर में सूचीबद्ध केवल व्यक्ति और संगठन ही स्कूलों में यौन शिक्षा कक्षाएं ले सकते हैं।

कंपनियों और बड़े संगठनों को भी समलैंगिक लोगों के साथ एकजुटता से विज्ञापन चलाने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, अगर उन्हें अंडर -18 को लक्षित करने के लिए समझा जाता है। 

2019 में, मुस्कुराते हुए समलैंगिक जोड़ों और भेदभाव-विरोधी नारों वाले कोका-कोला विज्ञापन अभियान ने कुछ प्रमुख फ़ाइड्ज़ सदस्यों को कंपनी के उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान करने के लिए प्रेरित किया।

कानून का मतलब यह है कि टीवी शो और फिल्मों में समलैंगिक पात्रों, या यहां तक ​​​​कि इंद्रधनुष के झंडे को वाटरशेड के बाद ही अनुमति दी जाएगी।

एमनेस्टी इंटरनेशनल के हंगेरियन चैप्टर, जिसने योजनाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, ने कानून के पारित होने को “एलजीबीटीआई अधिकारों और हंगरी के लिए काला दिन” के रूप में वर्णित किया।

अन्ना डोनाथ, हंगेरियन विपक्ष की सदस्य, जो यूरोपीय संसद में उदार समूह में बैठती है, ने यूरोपीय संघ के अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया है।

यूरोपीय संघ के 26 अन्य देशों के मंत्रियों से आग्रह किया गया है कि वे अगले सप्ताह लक्ज़मबर्ग में एक बैठक में अपने हंगेरियन समकक्ष के साथ कानून को उठाएं।

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