जिन देशों के भारत से हैं सीमा विवाद, उनकी कंपनियों को भारत में नीलामी पर लगा बैन, बदले नियम !
नई दिल्ली: मोदी सरकार ने आज भारत विरोधी देशों के लिए व्यापार का नियम बदल डाला है।
चीन के 59 ऐप्स को बैन करने के साथ ही आज केंद्र की मोदी सरकार ने चीन पर एक और शिकंजा कस दिया है।
दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक भारत सरकार ने आज भारत की सुरक्षा के आधार पर भारत के साथ भूमि सीमा विवाद करने वाले देशों से बोली लगाने वालों पर प्रतिबंध लागू होगा।
बता दें कि ये प्रतिबंध सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर किया गया है। सुरक्षा संबंधित मामलों को लेकर प्रतिबंध लगाने के लिए सामान्य वित्तीय नियम 2017 में संशोधन वित्त मंत्रालय द्वारा कर दिया गया है।
Govt of India today amended General Financial Rules 2017 to enable imposition of restrictions on bidders from countries which share land border with India on grounds of defence of India,or matters directly/indirectly related thereto including national security:Ministry of Finance pic.twitter.com/KRkkc3PJwT
— ANI (@ANI) July 23, 2020
इससे चीन को एक और झटका लगेगा पहले भी रेलवे सहित कई सरकारी विभागों ने चीनी कंपनियों के साथ करार ररद्द कर दिया था।
भारत में चीनी कंपनियों पर जासूसी के आरोप:
केंद्र की मोदी सरकार ने चीन को कड़ा झटका पहले ही दिया है । केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने चीन के 59 ऐप को प्रतिबंधित कर दिया है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चल रहा था इस बीच चीन के के बहिष्कार की बातें भारत में वैसे भी चल रही थी। इसी बीच आज मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है।
यह चीन पर डिजिटल स्ट्राइक कही जा सकती है क्योंकि चीन की इससे कमर टूटेगी और चीन की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा था जो कि भारत में कई सारे ऐप इस्तेमाल करके चीन को कमाई का जरिया बन रहे थे।
Government of India bans 59 mobile apps. Tik Tok, UC Browser and other Chinese apps included in the list. pic.twitter.com/RZyZ9FsAsc
— ANI (@ANI) June 29, 2020
सरकारी प्रतिबंध उन 59 मोबाइल ऐप पर होगा जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए के लिए खतरा हैं।
भारत की रक्षा को मद्देनजर भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने इन दुर्भावनापूर्ण ऐप्स को अवरुद्ध करने के लिए एक संपूर्ण सिफारिश भेजी है। गृह मंत्रालय को भी नागरिकों के डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता के जोखिम के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए कई प्रतिनिधित्व मिले थे।
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