संस्कृति के अध्ययन व शोध के लिए उत्तराखंड में स्थापित होगी संस्कृति अकादमी: CM पुष्कर
देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य की संस्कृति और भाषाओं के अध्ययन एवं शोध के लिए राज्य भाषा एवं संस्कृति अकादमी की स्थापना की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता सेनानियों और अमर शहीदों को नमन करते हुए उत्कृष्ट सेवा देने वाले पुलिस कर्मियों, चिकित्सकों, पर्वतारोहियों, पर्यावरण मित्रों, कोरोना वारियर्स एवं विभिन्न संस्थाओं को सम्मानित किया।
उन्होंने कहा कि आज हम महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग एवं बलिदान की बदौलत खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इसी त्याग एवं बलिदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और एक नये संकल्प के साथ आगे बढ़ने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत महोत्सव का आह्वान किया है।
उन्होंने पर्यावरणविद स्व. सुंदर लाल बहुगुणा की स्मृति में सुंदर लाल बहुगुणा प्रकृति संरक्षण पुरस्कार प्रारंभ करने के साथ ही पलायन की रोकथाम के लिए नौजवानों एवं पूर्व सैनिकों की सहायता से केंद्र सरकार के साथ मिलकर हिम प्रहरी योजना लागू करने, ऑनलाइन पढ़ाई को सुगम बनाने के लिए राजकीय स्कूलों के कक्षा 10 और 12वीं के छात्रों को शिक्षण सामग्री से लोडेड निशुल्क मोबाइल टैबलेट प्रदान करने और कोरोना से बचाव के लिए बच्चों को इम्यूनिटी बढ़ाने वाले खाद्य सामग्री वितरित करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा और पौड़ी को परस्पर रेलमार्ग से जोड़ने के लिए संभावना तलाशी जाएगी और इस संबंध में रेल मंत्री से मुलाकात की जाएगी। स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर को अंतरराष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय बनाने का प्रयास किया जाएगा।
उन्होंने देहरादून में खेलो इंडिया स्टेट लेवल सेंटर और स्पोर्ट्स साइंस सेंटर के निर्माण और उत्तराखंड के सभी 13 जनपदों में न्यूनतन एक सेंटर स्थापित करने एवं राज्य की संस्कृति और भाषाओं के अध्ययन एवं शोध के लिए राज्य भाषा एवं संस्कृति अकादमी की स्थापना की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में पलायन और भूमि की अनाधिकृत खरीद-फरोख्त के संबंध में जनता द्वारा चिंता प्रकट की जा रही है, जिसके लिए सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू करने जा रही है। इस वेरिफिकेशन के माध्यम से पहाड़ की संस्कृति एवं सामाजिक परिवेश की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भू कानून को लेकर जो आशंकाएं व्यक्त की गई हैं, उन पर समग्र रूप से विचार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित
