आरक्षण सुप्रीमकोर्ट के निर्देशानुसार 50% ही होना चाहिए: महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष
मुंबई : विधानसभा अध्यक्ष नें आरक्षण की सीमा को बढ़ाने को ग़लत बताया और कहा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर ही इसे होना चाहिए।
महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष नें आरक्षण को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। दरअसल हाल ही में राज्य में सरकार बनने के बाद नाना पटोले को राज्य का विधानसभा अध्यक्ष चुना गया था |
आपको बता दें कि नाना पटोले कांग्रेस के विधायक के रूप में चुनकर विधानसभा आए थे जिसके बाद उन्हें विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध चुन लिया गया था |
बड़े पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले बीते 11 दिसम्बर को महाराष्ट्र के गोदिया में नागरिक सम्मान कार्यकम में शामिल होने पहुंचे थे |
कार्यक्रम में अध्यक्ष से महाराष्ट्र में काम कर रही आरक्षण विरोधी संस्था सेव मेरिट सेव्ह नेशन के प्रतिनिधि मंडल नें मुलकात की | उस दौरान संस्था की मांगों पर पटोले नें बड़ी ही गम्भीरता के साथ सूना बाद में उन्हें ज्ञापन भी सौपा गया |
उक्त ज्ञापन को पढ़ने के बाद पटोले नें अपने भाषण के दौरान पर कहा कि सेव मेरिट सेव नेशन की मेरिट सम्बन्धी मांगे जायज हैं |”
आगे उन्होंने महाराष्ट्र में दिए गए अति आरक्षण पर पिछली फडनवीस सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि “सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश के अनुसार आरक्षण 50% ही होना चाहिए लेकिन पिछली फडनवीस सरकार नें सुप्रीम कोर्टके आदेश का कबाड़ा उड़ाते हुए अति आरक्षण बढ़ा दिया |”
आगे उन्होंने राज्य में आरक्षण के विषय पर पुनर्विचार की बातें भी कही | इस तरह से विधानसभा अध्यक्ष नें आरक्षण को बढ़ाने पर पिछली सरकार को लेकर निशाना साधा।
