20 IIMs ने मोदी सरकार को आरक्षण हटाने के लिए लिखा सामूहिक पत्र, कहा दुनिया में करना है कंपटीशन !
आंकड़ों के मुताबिक आईआईएम में करीब 90 प्रतिशत फैकल्टी सामान्य वर्ग से सम्बंधित है।
नई दिल्ली: केंद्र सरकार को दिए एक पत्र से खुलासा हुआ है कि 20 भारतीय प्रबंधन संस्थानों (IIMs) ने सामूहिक रूप से चिट्ठी लिख कर सरकार को फैकल्टी में दिए जाने वाले आरक्षण से छूट देने का आग्रह किया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संस्थानों ने आग्रह किया है कि उन्हें केंद्रीय शैक्षिक संस्थान(रिजर्वेशन इन टीचर कैडर्स) एक्ट 2019 में वर्णित इंस्टिट्यूट ऑफ़ एक्सीलेंस में शामिल किया जाये। इस एक्ट से सेक्शन 4 में इंस्टिट्यूट ऑफ़ एक्सीलेंस में शामिल किया जाए।
इस एक्ट से सेक्शन 4 में इंस्टिट्यूट ऑफ़ एक्सीलेंस, शोध संस्थानों, राष्ट्रीय और सामरिक महत्त्व के संस्थानों और अल्पसंख्यक संस्थानों को आरक्षण देने से छूट प्रदान करता है।
#ExpressFrontPage | Last week, the 20 IIMs requested the HRD Ministry to add them to the list of “Institutions of Excellence” mentioned in the Schedule to the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers’ Cadre) Act 2019https://t.co/H47SFSIkPU
— The Indian Express (@IndianExpress) January 1, 2020
इन सभी संस्थानों को सेक्शन 4 में इंस्टिट्यूट ऑफ़ एक्सीलेंस में डाला गया है
1. होमी भाभा नेशनल इंस्टिट्यूट, मुंबई एंड इट्स कोंस्टीटूएंट यूनिट्स:—
(i) भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ट्रॉम्बे;
(ii) इंदिरा गाँधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, कलपक्कम;
(iii) राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, इंदौर;
(iv) इंस्टिट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, गांधीनगर;
(v) वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रोन सेंटर, कोलकाता;
(vi) सहा इंस्टिट्यूट ऑफ़ नुक्लेअर फिजिक्स, कोलकाता;
(vii) इंस्टिट्यूट ऑफ़ फिजिक्स, भुबनेश्वर;
(viii) इंस्टिट्यूट ऑफ़ मैथमेटिकल साइंसेज, चेन्नई;
(ix) हरीश-चंद्र रिसर्च इंस्टिट्यूट, इलाहाबाद;
(x) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई.
2. टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई.
3. नार्थ-ईस्टर्न इंदिरा गाँधी रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस,
शिल्लोंग.
4. नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मानेसर, गुडगाँव.
5. जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, बैंगलोर.
6. फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद.
7. स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी, थिरुवनंतपुरम.
8. इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ रिमोट सेंसिंग, देहरादून
इन संस्थानों के मुताबिक क्यूंकि इनकी भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष है व किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है तो इन्हे इस प्रकार की छूट मिलनी चाहिए। वही वैश्विक स्तर पर कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए भी इन्होने आरक्षण से छूट मांगी है।
आपको बता दे कि अभी जारी किये गए आंकड़ों के मुताबिक आईआईएम में करीब 90 प्रतिशत फैकल्टी सामान्य वर्ग से सम्बंधित है।
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