उत्तराखंड: विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे 20-22 हजार रिक्त पद, अतिथि शिक्षकों के वेतन में भी बढ़ोतरी
देहरादून: उत्तराखंड में नई सरकार के गठन के बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक में 06 संकल्प लिए गए हैं। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने इस संबंध में जानकारी प्रदान की।
कैबिनेट बैठक में लिये गए संकल्प :-
1. सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन-प्रशासन सुनिश्चित करेगी तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी के अधिक से अधिक इस्तेमाल द्वारा राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने हेतु दृढ़ संकल्पित है।
2. एक ओर युवाओं को शासकीय सेवाओं में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, वहीं दूसरी ओर युवाओं को उद्यमी बनाने हेतु स्वरोजगार के अवसर की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी।
3. वैश्विक महामारी कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण एवं आमजन की सुविधा हेतु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ करने हेतु सरकार संकल्पित है।
4. सभी जनपदों में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आमजन तक पहुंचाने के लिए सरकार संकल्पित है।
5. महिलाओं के स्वावलंबन हेतु सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए संकल्पित है।
6. दलितों एवं पिछड़े कमजोर वर्ग के उत्थान एवं उन्नयन के लिए सरकार संकल्पित है।
नई सरकार के गठन के बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक में कैबिनेट के 7 प्रमुख निर्णय लिए गए, जो निम्न हैं :-
1. अतिथि शिक्षकों का वेतन 15,000/- से बढ़ाकर 25,000/- रुपए किया जाएगा। मनरेगाकर्मियों के रिक्त पदों पर बाह्य स्रोत के माध्यम से भर्ती की जाएगी। कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर गृह जनपदों पर नियुक्ति दी जाएगी तथा इनके पदों को रिक्त नहीं समझा जाएगा।
2. राजकीय पॉलिटेक्निक्स में कई सालों से संविदा कर्मिकों के रूप में कार्य कर रहे ऐसे कर्मियों, जिनकी सेवा में व्यवधान उत्पन्न हुआ था, उनकी सेवा पूर्व की भांति नियंत्रित रखी जाएगी।
3. मनरेगा कर्मियों को हड़ताल की अवधि का वेतन भुगतान किया जाएगा। रिक्त पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती की जाएगी।
4. पुलिसकर्मियों के ग्रेड वेतन और नियमावली का परीक्षण किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में किया जाएगा, जिसके सदस्य डॉ. धन सिंह रावत और रेखा आर्य होंगे।
5. जिला रोजगार कार्यालय को जनपद की आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में स्थापित किया जाएगा। इस से नौजवानों को उन्हीं के जनपद में रोजगार मिल सकेगा।
6. विभिन्न विभागों में लगभग 20-22 हजार रिक्त पदों और बैकलॉग के रिक्तियों सहित समस्त रिक्त पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया गया है।
7. उपनल कार्मिकों की मांगों को लेकर डॉ. हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट उपसमिति का गठन किया जाएगा। इसके सदस्य गणेश जोशी और डॉ. धन सिंह रावत होंगे तथा मुख्य सचिव सदस्य सचिव के रूप में होंगे।
