23 साल से निर्वासित ब्रू जनजातियों को त्रिपुरा में बसाने की प्रक्रिया शुरू, 2020 में मोदी सरकार ने कराया था समझौता
कंचनपुर: दशकों से निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे ब्रू जनजातियों की त्रिपुरा बसाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिपल्ब कुमार देब ने एक बयान जारी कहा कि मुझे खुशी है कि त्रिपुरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक और सपने को तय समय पर साकार किया है। कंचनपुर से 426 ब्रू परिवारों को धलाई में बने स्थाई ठिकानों में ले जाने के साथ ही 23 वर्षों से निर्वासित जीवन गुजार रहे ब्रू जनजातियों को त्रिपुरा में बसाने की प्रक्रिया आज़ शुरु हो गई।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा “पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चल रही केंद्र सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए 23 वर्षों से लंबित ब्रू जनजातियों की समस्या का एक समझौते के द्वारा समाधान निकाला। 16 जनवरी, 2020 को गृहमंत्री अमित शाह जी के देखरेख में केंद्र, मिजोरम और त्रिपुरा के बीच समझौता हुआ।”
“सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के ध्येय में प्रतिबद्धता दिखाते हुए केंद्र सरकार ने कैंपों में रह रहे ब्रू जनजाति परिवारों की समस्या के स्थाई समाधान के लिए 600 करोड़ रु का पैकेज दिया। और गृहमंत्री अमित शाह जी ने अहम मार्गदर्शन प्रदान कर पुनर्वास प्रक्रिया को सुगम बनाया है।”
अंत में उन्होंने कहा कि कोरोना की विकट परिस्थितियों के बावजूद भी पुनर्वासन कार्य को समय पर करने के लिए गृह मंत्रालय और राज्य प्रशासन के अधिकारियों का आभार। विश्वास है कि कैंप में रह रहे शेष ब्रू भाई बहनों को भी जल्द ही उनके स्थाई आवास प्राप्त होंगे।
क्या थी ब्रू जनजातियों की समस्या:
केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक मिज़ो ग्रामीणों द्वारा अल्पसंख्यक रियांग (ब्रू) जनजातियों पर हमले के कारण, पश्चिमी मिज़ोरम से कई ब्रू (रियांग) परिवार अक्टूबर 1997 से उत्तरी त्रिपुरा में चले गए थे। त्रिपुरा के कंचनपुर जिले में स्थापित छह राहत शिविरों में शरण लेने वाले ऐसे ब्रू प्रवासियों की संख्या लगभग 30,000 है (5000 परिवार)।
गृह मंत्रालय मिज़ोरम सरकार को विभिन्न राहत शिविरों में दर्ज ब्रु के रखरखाव के लिए ब्रू के पुनर्वास के लिए मिज़ोरम सरकार को सहायता प्रदान कर रहा है। MHA द्वारा मिजोरम और त्रिपुरा सरकार के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप, ब्रू शरणार्थियों की पुनर्वास प्रक्रिया नवंबर, 2010 में शुरू हुई और मई / जून, 2011 (तीन वर्ष में) तक जारी रही।
परिणामस्वरूप, लगभग 800 परिवारों (लगभग 4,000 सदस्य) का जून, 2011 तक मिजोरम में पुनर्वसन किया गया जिसमें स्व-पुनर्वसन शामिल है। नवंबर, 2009 में हिंसा की ताज़ा घटनाओं के कारण 459 ब्रू परिवार मिज़ोरम और त्रिपुरा से विस्थापित हुए।
तत्पश्चात, कुछ मिजो एनजीओ द्वारा विरोध के कारण आगे पुनर्वसन रोक दिया गया, जिसमें लगभग 83 मिज़ो परिवारों के पुनर्वास की मांग की गई थी, जो कथित तौर पर उत्तरी त्रिपुरा के सचान हिल्स (जहाँ वे मूल रूप से बसे हुए थे) से विस्थापित होकर मिज़ोरम के कुछ ब्रुस त्रिपुरा में रह रहे थे।
सचान के विस्थापित मिज़ो उत्तर त्रिपुरा की पहाड़ियाँ उसी तरह पर्याप्त पुनर्वास पैकेज की माँग कर रही थीं जैसा कि विस्थापित मिज़ोरम ब्रू को दिया जा रहा है। सचान मिज़ो के मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया।
