कोर्ट में हिंदू विवाह एक्ट में समलैंगिक विवाहों का केंद्र ने किया विरोध, कहा- ‘हमारी संस्कृति में नहीं’
नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने हिंदू विवाह एक्ट में समलैंगिक शादी को मान्यता देने से इनकार किया है।
केंद्र ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक याचिका का विरोध किया, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम, 1956 के तहत विवाह करने के लिए समलैंगिक जोड़े के अधिकारों को मान्यता देने की मांग की गई थी।
भारत के संघ का प्रतिनिधित्व करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि समलैंगिक विवाह की अवधारणा भारतीय संस्कृति या भारतीय कानून के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है। कानून के अनुसार, विवाह केवल एक पति और एक पत्नी के बीच होता है।
मेहता ने तर्क दिया कि हिंदू विवाह अधिनियम स्वयं समलैंगिक विवाहों को मान्यता नहीं देता है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की खंडपीठ ने हालांकि कहा कि इस तरह की याचिका को खुले दिमाग से देखा जाना चाहिए। यह स्वीकार करते हुए कि कानून की स्थिति भिन्न हो सकती है, खंडपीठ ने कहा कि “दुनिया भर में बदलाव हो रहे हैं।”
एसजी मेहता ने हालांकि यह भी कहा कि नवतेज सिंह जौहर के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले का प्रभाव केवल सर्वसम्मत समलैंगिक गतिविधियों को कानूनी रूप देने के लिए था। न्यायालय ने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता, जो कि कार्यकर्ता और LGBTQ समुदाय के सदस्य हैं, पहले कोशिश कर सकते हैं और अपनी शादी को पंजीकृत करवा सकते हैं और यदि उन्हें इनकार किया गया है, तो वे अपनी शिकायत के साथ अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अपील करते हुए, अधिवक्ता राघव अवस्थी ने अदालत को सूचित किया कि समलैंगिक जोड़ों की शादी होने की घटनाएं हुई हैं लेकिन पंजीकरण से इनकार कर दिया गया है। अदालत ने इस प्रकार याचिकाकर्ताओं को उन सभी व्यक्तियों को रिकॉर्ड में लाने के लिए कहा, जो सुनवाई की अगली तारीख पर समलैंगिक विवाह के पंजीकरण के गैर-पंजीकृत होने से दुखी हैं और मामले को 21 अक्टूबर को फिर से विचार करने के लिए रखा है।
न्यायालय एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम, 1956 के तहत विवाह करने के लिए समलैंगिक जोड़ों के अधिकार को मान्यता देने की घोषणा की गई थी। कार्यकर्ताओं और एलजीबीटीक्यू समुदाय के सदस्यों की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि हिंदू विवाह अधिनियम समलैंगिक और विषमलैंगिक के बीच भेदभाव किए बिना किसी भी दो हिंदुओं के बीच विवाह करने की अनुमति देता है।
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