राम राज्य

‘SC/ST एक्ट जैसे कानून संसद में मिनटों में पास हो सकते हैं तो हिंदू ईशनिंदा क़ानून क्यों नही’: सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता

नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश में मंदिरों में पिछले समय में हुए लगातार हमलों के बाद वहां की सरकार घिरती नजर आ रही है। 

वहीं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रशांत पटेल ने सरकार से हिन्दू ईशनिंदा कानून बनाने की मांग की है। अधिवक्ता प्रशांत ने आंध्र प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि “आँध्र की घटनाओं के बाद समय आ गया है कि ‘हिन्दू ईशनिंदा क़ानून’ बनाया जाए, जिसके अंतर्गत सनातन विग्रह, मूर्तियां, मंदिर एवं हिन्दू चिन्ह तोड़ने, अपवित्र करने पर कड़ी सजा दी जाए।”

अधिवक्ता ने एट्रोसिटी एक्ट को उदाहरण देते हुए आगे कहा कि “जब SC/ST Act जैसे क़ानून संसद में मिनटों में पास किए जा सकते हैं, तो हिन्दू ईशनिंदा क़ानून क्यों नही ?”

400 साल पुरानी श्री राम मूर्ति खंडित:

गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश के विजयनगर जिले में प्रसिद्ध रामतीर्थम में 400 वर्ष पुरानी भगवान राम की मूर्ति को खंडित कर दिया गया है। मंगलवार की सुबह, पुजारियों को रामतीर्थम में बोडिकोंडा पहाड़ी पर प्राचीन सीता लक्ष्मण कोदंडाराम मंदिर के दरवाजे खुले मिले और गर्भगृह में राम की मूर्ति सिर पर सवार थी। बुधवार को पास के मंदिर के तालाब से निकाले गए हिस्से को हटा दिया गया।

विरोधियों ने जमकर निशाना साधा:

उधर घटना को लेकर जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने बुधवार को एक बयान में कहा कि “जिस समय अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, हमारे राज्य में भगवान राम की मूर्ति को नष्ट कर दिया गया है। मूर्ति के सिर को अलग करना एक पागल व्यक्ति का कार्य नहीं हो सकता है। यह कुछ धार्मिक उन्मादों का एक कृत्य है।”

पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि “रामतीर्थम मंदिर में चार शताब्दियों तक राम की मूर्ति का विनाश सत्ता पक्ष की लापरवाही का परिणाम है। पिछले 19 महीनों में, 120 से अधिक मंदिर हमले पूर्व निर्धारित तरीके से हुए। और अज्ञात कारणों से, सीएम इन हमलों के मूक दर्शक बने रहे।“

भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार रात मंदिर में धरना दिया। आंध्र भाजपा के प्रमुख सोमू वीरराजू ने सरकार से मांग की कि वह कड़ी कार्रवाई करे और दोषियों को दंडित करे। इस बीच, विजयनगरम जिला पुलिस पांच विशेष टीमों का गठन करते हुए मामले की जांच कर रही है।

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