मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक: सांसदों के ख़ाने की सब्सिडी बंद, हर साल बचेंगे देश के 17 करोड़ !
संसद परिसर (दिल्ली) : मोदी सरकार नें संसद में सांसदों के लिए मिलने वाले खाने की सब्सिडी बंद करने का फ़ैसला लिया है |
केंद्र सरकार नें आज एक बड़ा फ़ैसला लिया है जिसके के कारण संसद में मिलने वाले खाने में सब्सिडी खत्म कर दी गई है |
जब JNU में छात्रों की फ़ीस बढ़ोतरी का मामला अपने उफ़ान पर था उस समय कई छात्रों नें व आम लोगों नें संसद में सांसदों के सब्सिडी वाले खाने पर जमकर सिस्टम की आलोचना की थी कि बच्चों को फ़्री में पढ़ने नहीं देते मगर लाखों वेतन भत्ता वाले सांसदों को सब्सिडी वाला खाना देंगे |
अब मोदी सरकार नें सब्सिडी को पूरी तरह खत्म कर दिया है | ये प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सुझाव द्वारा दिया गया था | सुझाव को संसद की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी द्वारा चर्चा के लिए लाया गया जिसपर सभी भाजपा सहित पार्टियों नें सहमति जताई |
End of subsidised Parliament canteen meals, MPs unanimously decide to give up subsidy
Download the ET App: https://t.co/byvyp6maip pic.twitter.com/VbMaQujn6R— Economic Times (@EconomicTimes) December 5, 2019
और इस तरह से सांसदों को कैंटीन में खाने के उतने ही दाम देने पड़ेंगे जितनी उसकी लागत होगी नाकि छूट के साथ आधा पौना | रिपोर्ट की मानें तो इससे संसद के सलाना 17 करोड़ रुपए खर्च होने से बचेंगे |
वहीं मोदी सरकार में VPPIP कल्चर खत्म करने का पूरा ख्याल रखा जा रहा इससे पहले जब पिछली बार सत्ता में आई थी उस समय लाल बत्ती वाली सुविधा खत्म करी गई थी |
इस फ़ैसले से कई लोगों नें ख़ुशी भी ज़ाहिर की है, मशहूर कवि कुमार विश्वास नें धन्यवाद शब्दों में कहा, “आख़िरकार शुक्रिया संसद “|
आख़िरकार ? शुक्रिया संसद ??? https://t.co/lH7TK1AH8R
— Dr Kumar Vishvas (@DrKumarVishwas) December 5, 2019
