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जनरल-OBC कर्मचारी साथ करेंगे पदोन्नति आरक्षण का विरोध, MP-MLA व मंत्रियों से पूछेंगे स्टैंड ?
उत्तराखंड : जनरल-OBC संघ एक साथ पदोन्नति में आरक्षण का विरोध कर नेताओं से सवाल करेंगे ।
राजकीय सेवा में पदोन्नति में आरक्षण और सीधी भर्ती के पदों में रोस्टर के खिलाफ सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारी रविवार से सांकेतिक आंदोलन करेंगे ।
आपको बता दें कि पिछले माह अगस्त 25 रविवार को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जनरल-OBC कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण ख़त्म करने के लिए बैठक हुई थी जिसमें अधिकारियों ने इस आरक्षण को कुठाराघात बताया था और इसे ख़त्म करने की माँग की थी ।
अब उत्तराखंड में जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन ने शनिवार 7 सितंबर को आंदोलन के पहले चरण का कार्यक्रम जारी किया ।
सांकेतिक आंदोलन का ऐलान करते हुए एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष दीपक जोशी और प्रांतीय महासचिव विरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि उनका किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन है ।
आंदोलन के दौरान कर्मचारी मंत्रियों सांसदों विधायकों को ज्ञापन के जरिए पूछेंगे कि आरक्षण के मामले पर उनका क्या स्टैंड है ?
देहरादून में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में एसोसिएशन के दोनों नेताओं ने कहा कि अदालत में सरकार की ओर से कमजोर पैरवी के कारण उसके खिलाफ फैसले आ रहे हैं । आदेश पर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2012 में पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त कर दिया था । सरकार अपने स्टैंड पर कायम है इसलिए उसने न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर कर आरक्षण के पक्ष में आए फैसले को चुनौती दी है ।
उन्होंने कहा है कि भारत सरकार नें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर पदोन्नति में आरक्षण के पक्ष में फैसले आ रहे हैं । अभी उसी मामले में अंतिम फैसला नहीं आया है 19 अक्टूबर को इस पर सुनवाई होनी है । अदालत ने भारत सरकार की ओर से इस पक्ष को प्रभावी ढंग से नहीं रखा जा रहा ।
जनरल-OBC एम्पलाइज एसोसिएशन की मांगें निम्नलिखित हैं :