रोहिणी कमीशन नें OBC के लिए 10% आरक्षण की माँग की : रिपोर्ट
2 अक्टू 2017 में केंद्र सरकार द्वारा रिटायर्ड जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में कमीशन ऑफ़ एग्जामिन सब-कटेगरीइजेशन ऑफ़ ओबीसी का हुआ था गठन, 10% सब-कोटा देने के लिए 400 पन्नों की रिपोर्ट राज्यों के OBC आयोग को भेजी गई
नईदिल्ली : OBC की 1900 जातियों को अलग से ओबीसी आरक्षण में ही 10% आरक्षण देने की तैयारी हो चुकी है |
दरअसल देश के बड़े अंग्रेजी अख़बार द इंडियन एक्सप्रेस नें आज 9 मई को पहले और दूसरे पन्ने पर एक लंबी-चौड़ी रिपोर्ट छापी है | इसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार आने वाले दिनों में ओबीसी की 1900 जातियों को 27% ओबीसी आरक्षण में 8-10% आरक्षण देने वाली है | इसके लिए पिछले 5 सालों के दौरान दी गई 1.3 लाख नौकरियों का अध्ययन किया गया है |
इस आरक्षण को लाने के पीछे का कारण बताया गया है किसरकारी नौकरियों में इन 2700 जातियों की भागेदारी 3% से भी कम रही है |
ओबीसी आरक्षण के क्रियान्वयन संबंधी अध्ययन करने के लिए 2 अक्टूबर 2017 को केंद्र सरकार नें रिटायर्ड जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में कमीशन ऑफ़ एग्जामिन सब-कटेगरीइजेशन ऑफ़ ओबीसी का गठन किया गया था | इस कमीशन नें ओबीसी आरक्षण पर कई अन्य तथ्य भी सामने रखे हैं |
केंद्र की सूची में कुल 2633 ओबीसी जातियों में से 1900 जातियों को 27% ओबीसी आरक्षण का पूरा फ़ायदा नहीं मिला है | इसमें 25% जातियाँ ही 97% आरक्षण का लाभ ले रही हैं इसके अलावा 983 जातियाँ ऐसी हैं जिन्हें आरक्षण से कोई लाभ नहीं हुआ |
वहीं रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि ओबीसी आरक्षण में यादव, कुर्मी, जाट, सैनी, एझावा, वोक्कालिगा, थेवार जैसी जातियों को ही फायदा मिल पाया है |
दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व चीफ़ जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में बनाई गई इस रिपोर्ट को सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों व ओबीसी आयोग को भेज दी गई है | आपको बता दें कि इस कमीशन का कार्यकाल पहले खत्म हो चुका था लेकिन इसे कई बार बढ़ाया गया और अब 31 मई 2019 को कार्यकाल पूरा हो जाएगा |
हालांकि अब देखने का विषय यह होगा कि केंद्र की मोदी सरकार ओबीसी के अंदर 10% आरक्षण को कैसे लागू करा पाएगी और कितना जल्दी ? उधर जनवरी 2019 में सरकार पहले ही आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 60% कर चुकी है जिसमें EWS को 10% आर्थिक आरक्षण दिया गया था |
