AAP मेनिफेस्टो: कॉलेजों में दिल्लीवालों को 85% आरक्षण; लोग बोले ‘CM भी दिल्ली का, बाहरी नहीं…’

नईदिल्ली : केजरीवाल नें मेनिफेस्टो में दिल्लीवालों के लिए 85% सीटें कालेजों में आरक्षित करने का वादा किया है |

गुरुवार 25 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली AAP नें दिल्ली में लोकसभा 2019 चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है | वरिष्ठ पार्टी नेताओं मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में पार्टी नें नईदिल्ली में प्रेस कान्फ्रेंस आयोजित करके “आप का मेनिफेस्टो” जारी किया |

 घोषणा पत्र जारी करने समय सबसे ज्यादा फोकस दिल्ली को पूर्णराज्य का दर्जा दिलाने के वादे से किया गया | इसी बीच दिल्ली CM केजरीवाल नें कई अहम बातें कही हैं, उन्होंने कहा “ये चुनाव किसी को PM बनाने के लिए नहीं, दिल्ली को पूर्णराज्य बनाने के लिए है”

आगे बोले कि “दिल्ली पूर्णराज्य बनेगी, तो पुलिस जनता के प्रति जवाबदेह होगी, जिससे महिलाएं सुरक्षित होंगी” |

हालांकि इस मेनिफेस्टो में केजरीवाल सरकार नें स्थानीय बच्चों के आरक्षण का बड़ा गेम खेला है उन्होंने कहा कि  “दिल्ली पूर्णराज्य बनेगी तो यहां के 85% बच्चों को कॉलेजों में एडमिशन मिल पायेगा” |

लेकिन निवास स्थान के हिसाब से दिए जाने वाले आरक्षण को सोशल मीडिया पर कुछ लोगों नें आड़ों हाथ लिया, एक यूजर चौकीदार राहुल गांधी नें लिखा, “CM भी दिल्ली का होना चाहिए” | इसके आगे लिखते हैं, “क्षेत्रवाद अब केजरीवाल का हथियार बन चुका है” |

हालांकि पहले भी केजरीवाल सरकार पर क्षेत्रवाद के आरोप  लगाए जा चुके हैं जब अगस्त 2018 कहा गया था कि दिल्ली के कैंसर अस्पतालों में 80% बेड दिल्लीवालों के लिए आरक्षित होंगी |

वहीं यूजर नें जो टिप्पणी की है कि CM भी दिल्ली का होना चाहिए इसकी पड़ताल में हम आपको बता दें कि केजरीवाल का जन्म भी दिल्ली में नहीं बल्कि दूसरे राज्य हरियाणा के हिसार जिले के बारा मोहल्ला में हुआ था |

“दिल्ली पूर्णराज्य बनेगी तो यहां के 85% बच्चों को कॉलेजों में एडमिशन मिल पायेगा”- @ArvindKejriwal #AAPKaManifesto pic.twitter.com/XWHToM63Jv

— AAP (@AamAadmiParty) April 25, 2019

Cm bhi Delhi ka hona chahiye, bahar ka nahi

— chowkidar Rahul Gandhi (@rahul_kejriwalu) April 25, 2019

Regionalism is your tool now. Indians will not spare u scoundrel

— chowkidar Rahul Gandhi (@rahul_kejriwalu) April 25, 2019

उधर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया नें इस दौरान कई मुद्दे गिनाए, पूर्ण राज्य की आवश्यकता को जनता के कन्धो पर डालते हुए उन्होंने कहा कि “हमारे मेनिफेस्टो से जनता यह जान सकेगी की कैसे अन्य देशों की राजधानियों को भी पूर्णराज्य का दर्जा मिला हुआ है और सारे अधिकार वहां की चुनी हुई सरकार के पास है” |

इसके बाद उन्होंने कहा कि “दिल्ली पूर्णराज्य होती, तो हमारा जनलोकपाल बिल पास हो गया होता, जनता की मेहनत की कमाई वापस और भी बेहतर तरीके से राज्य के विकास में लगाई जा सकेगी” |