महाराष्ट्र बंद : जातिगत आरक्षण का आंकड़ा 92 पार, डॉक्टरों ने किया इलाज बंद

मुंबई(ब्यूरो): महाराष्ट्र में आरक्षण का आंकड़ा मराठा आरक्षण लागू होने के बाद भयानक रूप अपना चुका है। 16% मराठा आरक्षण लागू होने के बाद सामान्य वर्ग के लिए सिर्फ 22% सीटें ही रही गयी है जिसका सबसे अधिक प्रभाव पीजी में एडमिशन लेने वाले MBBS के छात्रों पर पड़ रहा है।

आज मुंबई के सिओन अस्पताल के सामने छात्रों व डॉक्टरों ने जातिगत आरक्षण के खिलाफ भारी विरोध दर्ज कराया है। महाराष्ट्र में मुंबई के अलावा नागपुर में भी डॉक्टर सड़कों पर उतरे हुए नजर आये।

इन छात्रों को न्याय दिलाने के लिए आगे आए यूथ फॉर इक्वलिटी(YFE) के अध्यक्ष डॉ कौशल कांत जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यूथ फॉर इक्वलिटी मराठा आरक्षण के विरोध में बाम्बे हाई कोर्ट में पहले ही याचिका डाल चुकी थी जिसकी सुनवाई कोर्ट ने पूरी कर ली है परन्तु तत्काल स्टे लगाने के लिए और भविष्य के डॉक्टर को देश से बाहर जाने से बचाने के लिए YFE ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी है।

मौके पर पहुंचे MBBS के छात्र राहुल वशिष्ट ने हमें बताया कि अगर उन्हें आरक्षण की वजह से पीजी में एडमिशन नहीं मिला तो वह आगे पढ़ने के लिए विदेश चले जायेंगे और कभी देश लौट कर नहीं आएंगे, यही कहना सभी छात्रों का है। पीजी में आरक्षण का आंकड़ा भयानक रूप से 92% के स्तर को छू चुका है।



सरकारी कॉलेज में निकली डर्मेटोलॉजी की कुल 16 सीट में सिर्फ 4 सीट सामान्य वर्ग के लिए छोड़ी गयी हैं। वहीं प्राइवेट कॉलेज की 20 सीट में से कोई भी सीट पर सामान्य वर्ग का छात्र एडमिशन नहीं ले सकता है।

इसी प्रकार जनरल मेडिसिन की 50 सीटों में से सिर्फ 1 सीट मेरिट के लिए छोड़ी गयी हैं, ऑर्थोपेडिक्स की 50 में से महज 3 सीट मेरिट के लिए छोड़ी गयी है।

मर्डर ऑफ़ मेरिट की तख्तियों के साथ नागपुर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों की आप बीती सुनकर यह अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है की किस तरह मेरिट का गला महाराष्ट्र में घोटा जा रहा है।

वहीं सरकार की ओर से कोई टस से मस होने को तैयार नहीं है, चुनावी माहौल में डॉक्टर ही अपने आप को अकेला महसूस कर पा रहे हैं, और इनकी सुनने वाला भी कोई नहीं है।



नीचे सरकारी कॉलेजों में MD और MS मेडिकल सीटों का गणित समझाया गया है: