पीएम मोदी का बयान “गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण सरकार की इच्छा से आया”

अहमदाबाद (गुजरात) :  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि सामान्य वर्ग के गरीबों को दस प्रतिशत आरक्षण के लिए संवैधानिक संशोधन करना उनकी सरकार की राजनीतिक इच्छा के कारण संभव हो पाया और इसे आगामी शैक्षणिक वर्ष से ही लागू किया जाएगा।

पीटीआई के मुताबिक डेढ हजार बिस्तर वाले सरदार वल्लभभाई पटेल आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान के उद्घाटन के बाद लोगों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि पहले से मौजूद सामाजिक आरक्षण को प्रभावित किये बिना आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है।

उन्होंने कहा, ‘‘नया आरक्षण इसी शैक्षणिक वर्ष से देश के 900 विश्वविद्यालयों के 40 हजार कॉलेजों में लागू किया जाएगा। सीटें दस प्रतिशत बढाई जाएंगी।’’

मोदी ने कहा कि उनकी सरकार समाज के सभी वर्गों को समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि उद्घाटन वाले इस नये संस्थान को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाएगा ताकि गरीब लोग मुफ्त में इलाज करा सकें।

प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत सौ दिन में सात लाख गरीबों ने इलाज कराया है।

उन्होंने कहा कि यह पहला सरकारी अस्पताल है जहां हैलीपैड होगा। नई चिकित्सकीय सुविधाओं से राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र को बढावा मिलेगा।

उन्होंने कहा, ‘‘जब सरदार पटेल महापौर थे तब से अहमदाबाद नगर निगम के मुख्य एजेंडे में स्वच्छता और स्वास्थ्य हमेशा शामिल रहा है। अस्पताल परियोजना 2012 में शुरू हुई थी और जिस तरह से यह बना है, मैं उससे मंत्रमुग्ध हूं।’’