अफ़ग़ानियों को बर्बाद कर अब तालिबानी फरमानों के लिए चीन-पाक ने की अफ़ग़ान संपत्ति वापस करने की पैरवी
पाकिस्तान और चीन ने देश में मानवीय स्थिति में सुधार के लिए अफगान बैंक की संपत्ति जारी करने का आह्वान किया है।
एक स्थानीय मीडिया हाउस की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान, जिन्हें शीतकालीन ओलंपिक खेलों 2022 के उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित किया गया था, ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और अफगानिस्तान सहित कई मुद्दों पर चर्चा की।
चीन के विदेश मंत्री द्वारा रविवार को जारी एक संयुक्त बयान में दोनों पक्षों ने दोहराया कि शांतिपूर्ण अफगानिस्तान, क्षेत्र के हित में है।
बयान में कहा गया है, “दोनों पक्षों ने अफगानिस्तान और उसके लोगों को आसन्न संकट को टालने के लिए मानवीय सहायता में तेजी लाने की आवश्यकता को रेखांकित किया और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अफगानिस्तान की वित्तीय संपत्तियों को फ्रीज करने सहित अफगानिस्तान को निरंतर और बढ़ी हुई सहायता और समर्थन प्रदान करने का आह्वान किया।”
पूर्व अफ़ग़ान सरकार के पतन के बाद, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ़ग़ानिस्तान के केंद्रीय बैंक की 9 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक की संपत्ति जमा कर दी गई थी। स्थानीय मीडिया हाउस ने बताया कि अफगानिस्तान अब आर्थिक समस्याओं के कारण मानवीय संकट का सामना कर रहा है।
बयान में कहा गया है, “अफगानिस्तान पर, दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि एक शांतिपूर्ण, स्थिर, एकजुट, और सुरक्षित अफगानिस्तान क्षेत्र में समृद्धि और प्रगति के लिए मौलिक है।”
स्थानीय मीडिया हाउस ने बताया की, खान और जिनपिंग ने अफगानिस्तान में मानवीय स्थिति पर भी चर्चा की और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मानवीय सहायता प्रदान करके अफगानिस्तान के लोगों का समर्थन करने के साथ-साथ विदेशों में जमा अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक की संपत्ति को जारी करने का आह्वान किया, मुख्य रूप से संयुक्त राज्य में।
बयान के अनुसार, पाकिस्तान और चीन अफगानिस्तान के साथ चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के अफगानिस्तान तक विस्तार पर चर्चा के लिए तैयार हैं।
तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर अधिकार कर लिया और इसके बाद देश में आर्थिक, मानवीय और सुरक्षा संकट को गहराता जा रहा है।
विदेशी सहायता के निलंबन, अफ़ग़ान सरकार की सहायता को ज़ब्त करने और तालिबान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के संयोजन ने पहले से ही उच्च गरीबी के स्तर से पीड़ित देश को पूर्ण विकसित आर्थिक संकट में डाल दिया है।
इस बीच, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, सरकारों से लेकर गैर-सरकारी संगठनों तक, अफगान लोगों को विभिन्न सहायता प्रदान करता रहा है।
अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान को फिर से सत्ता में आए हुए लगभग छह महीने हो चुके हैं लेकिन उन्हें अभी तक किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है।
तालिबान, जो अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने के लिए बेताब है, को बार-बार याद दिलाया जाता है कि महिलाओं और मानवाधिकारों का सम्मान, समावेशी सरकार की स्थापना, अफगानिस्तान को आतंकवाद का सुरक्षित ठिकाना नहीं बनने देना, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा निर्धारित मान्यता के लिए पूर्व शर्त हैं। .
