मुआवजे की लालच में FIR के 29वें दिन बढ़वाई SC-ST एक्ट की धारा, कोर्ट ने रद्द की FIR
जबलपुर: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक मामले में एफ आई आर के 28 दिन बाद मुआवजे के लालच में SC-ST एक्ट की धारा बढ़वाने पर FIR रद्द कर दिया है।
मंगलवार को उच्च न्यायालय ने कहा कि एससी एसटी एक्ट के एक मामले में, शिकायतकर्ता की जाति सर्वोपरि है और यह एक अनिवार्य शर्त है और यह नहीं माना जा सकता है कि शिकायतकर्ता अपनी प्राथमिकी में अपनी जाति का उल्लेख करना भूल जाएगा खासकर ऐसे अपराध में जहाँ कि हमलावरों ने उसकी जाति की वजह से उसकी पिटाई की थी।
इस प्रकार, न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की खंडपीठ ने एससी / एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (2) (5 ए) के तहत एक व्यक्ति के खिलाफ आरोप को खारिज कर दिया, जिन पर शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा जातिगत अपराध करने का आरोप लगाया गया है।
क्या है पूरा मामला –
12 अप्रैल 2016 को अपीलार्थी और परिवादी के बीच विवाद हुआ था। शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया था कि सभी धर्म के कई लोग मौजूद थे और विवाद शुरू हो गया। शिकायतकर्ता जगदीश को अपीलकर्ता नंबर 1 अलकेश द्वारा भीड़ में धकेल दिया गया था, और शिकायतकर्ता ने जब अपीलकर्ता नंबर 1 पर आपत्ति जताई, तब अन्य लोग भी आ गए। अलकेश और अन्य आरोपियों ने उसे पीटना शुरू कर दिया और, उनके साथ भी मारपीट की गई।
शुरुआत में, आईपीसी की धारा 294, 323, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था, हालांकि, गवाह द्वारा एक महीने से अधिक समय के बाद दर्ज किए गए बयान के आधार पर, यानी 10 मई 2016 को धारा 3 (2) (5ए), 3(1) (डी)(आर) एससी/एसटी एक्ट को भी चार्जशीट में जोड़ा गया था।
हालांकि, आरोप तय करने के समय, धारा 3(1) को हटा दिया गया था और आईपीसी की धारा 294, 323, 506(2) और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(5ए) के तहत आरोप तय किए गए थे।
एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(5ए) के तहत आरोप तय करने को चुनौती देते हुए शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया।
न्यायालय की टिप्पणियां
महत्वपूर्ण बात यह है कि घटना के 28 दिन की देरी के बाद पहली बार जातिगत कोण सामने आया और वह भी सीआरपीसी की धारा 161 के तहत पूरक बयान में, जबकि प्राथमिकी में शिकायतकर्ता की जाति का कोई उल्लेख नहीं था।
ऐसी परिस्थितियों में, न्यायालय ने इस प्रकार कहा:
“शिकायतकर्ता ने जातिगत आक्षेप बाद में केवल एससी / एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कठोर प्रावधानों का लाभ उठाने की दृष्टि से लगाया गया है, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।”
“इस अदालत की सुविचारित राय है कि, यह सच है कि एक प्राथमिकी घटना या घटना के आसपास के तथ्यों की सारी जानकारी नहीं रखती है, हालांकि, अपराध के सार के बारे में पता लगाने के लिए, प्राथमिकी दर्ज करते समय कुछ बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं जिनके अवलोकन पर किसी को सक्षम होना चाहिए। शिकायतकर्ता की जाति ऐसी चीज है जिसे शिकायत दर्ज करते समय उसके द्वारा भुलाया नहीं जा सकता है, खासकर जब जाति ही मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू थी। अदालत ने आगे कहा, एससी / एसटी अधिनियम के तहत एक मामले में शिकायतकर्ता की जाति सर्वोपरि (सबसे महत्वपूर्ण और एक अनिवार्य शर्त) है। यह नहीं माना जा सकता है कि शिकायतकर्ता प्राथमिकी में यह उल्लेख करना भूल जाएगा कि हमलावरों ने उसकी जाति की वजह से हमला किया था।
