किसान संगठनों में फूट, हरियाणा के 1.2 लाख किसान कृषि क़ानूनों के समर्थन में उतरे, कृषि मंत्री से मुलाकात
नई दिल्ली: एक ओर तीन नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर हजारों किसान राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हरियाणा के 20 प्रतिनिधिमंडल ने नए विधायकों के समर्थन के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की है।
टीम के एक सदस्य ने इसे ‘प्रगतिशील किसानों’ का प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पद्मश्री से सम्मानित कमल सिंह चव्हाण के नेतृत्व वाले समूह ने सितंबर में अधिनियमित कृषि कानूनों के समर्थन में तोमर से मुलाकात की और सरकार से कुछ प्रावधानों में संशोधन की मांग की, लेकिन इसे रद्द नहीं करना चाहिए।
प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा कि वे व्यक्तिगत किसान और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के प्रतिनिधि थे। प्रतिनिधिमंडल में भारतीय किसान यूनियन (अटेर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अत्तर सिंह संधू शामिल थे।
मंगलवार को किसान संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जाने के लिए “भारत बंद” से एक दिन पहले यह बैठक हुई, जबकि आंदोलनकारी किसानों और सरकार के छठे दौर के प्रतिनिधि समूह के बीच 9 दिसंबर को एक दिन के लिए बैठक पहले से ही निर्धारित है वार्ता अब तक पांच राउंड में कोई सफलता नहीं मिली है, क्योंकि प्रदर्शनकारी किसान विधानों को समाप्त किए बिना विशिष्ट मुद्दों पर सरकार के आश्वासन के बावजूद कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं।
सरकार द्वारा तीन कृषि कानूनों को कृषि क्षेत्र में बड़े सुधारों के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो बिचौलियों को दूर करेगा और किसानों को देश में कहीं भी बेचने की अनुमति देगा। हालांकि, प्रदर्शनकारी किसानों ने आशंका व्यक्त की है कि नए कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य की सुरक्षा गद्दी को खत्म करने और मंडियों को स्क्रैप करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे, जो उन्हें बड़े कॉर्पोरेट की दया पर छोड़ देगा। केंद्र ने एमएसपी को बनाए रखा है और मंडी प्रणाली जारी रहेगी और इसे और बेहतर और मजबूत बनाया जाएगा।
