राजस्थान में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए ₹100 करोड़ के विकास कोष का गठन कर रही है सरकार
जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस वर्ग के लोग बेहतर तालीम एवं कौशल विकास के माध्यम से रोजगार से जुड़कर आगे बढ़ सकें, इस उददेश्य से विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
मुख्यमंत्री गहलोत गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास पर अल्पसंख्यक ऋण माफी योजना के लाभार्थियोंं को अदेय प्रमाण पत्र एवं ऋण वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम में लाभार्थियाें को शिक्षा एवं व्यावसायिक ऋणों की माफी के अदेय प्रमाण पत्र प्रदान किए तथा ऋण के चैक भी सौंपे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी समुदाय के विकास के लिए तालीम बेहद जरूरी है। तालीम के बिना जीवन में अंधियारा है। इसी सोच को ध्यान रखकर राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व फैसले लिए हैं। विगत तीन वर्षों में 123 नये कॉलेज खोले गए हैं। जिनमें 33 महिला महाविद्यालय हैं। साथ ही ऎसे विद्यालय जिनकी उच्च माध्यमिक कक्षाओं में 500 छात्राएं होंगी, वहां कॉलेज खोलने की घोषणा भी की है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय भी तालीम हासिल करने में पीछे नहीं रहे।
गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार मदरसों के आधुनिकीकरण और उनमें उचित सुविधाएं विकसित कर रही है। ताकि यहां पढ़ रहे बच्चों को हर विषय की अच्छी तालीम मिले। मदरसा बोर्ड का एक्ट भी बनाया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में शिक्षा के प्रसार के लिए आवासीय विद्यालय, छात्रावास, छात्रवृत्ति, स्कूटी वितरण, मदरसों में कम्प्यूटर जैसी सुविधाएं सरकार प्रदान कर रही है। इस वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के युवाओं को रोजगार से जोड़ने तथा शिक्षा के लिए रियायती ब्याज पर ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इन सभी योजनाओं का वे लाभ उठाएं।
कार्यक्रम में अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि राज्य सरकार की पहल पर राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा वर्ष 2013-2014 तक के मंजूर सभी बकाया ऋणों की माफी के लिए अल्पसंख्यक आम ऋण माफी (एमनेस्टी) योजना-2021 लागू की गई है। इस योजना के पहले चरण में 5149 लोगों को 40.33 करोड़ रूपए का लाभ दिया गया है।
उन्होंने बताया कि आरएएस-2021 भर्ती में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के 17 तथा कार्यक्रम अधिकारी के 33 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इससे विभाग की कल्याणकारी योजनाओं का और बेहतर क्रियान्वयन हो सकेगा।
शिक्षा राज्यमंत्री जाहिदा खान ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण का हमेशा ध्यान रखा है। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, चिरंजीवी योजना, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल जैसी योजनाओं से अन्य वर्गों के साथ-साथ अल्पसंख्यक समुदाय को भी भरपूर लाभ मिल रहा है।
मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 8 आवासीय विद्यालय मंजूर किए हैं। साथ ही उन्हें बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए 21 छात्रावास भवन निर्माण की मंजूरी दी गई है।
अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग के शासन सचिव पीसी किशन ने बताया कि अल्पसंख्यकों के चहुंमुखी विकास के लिए 100 करोड़ रूपए के विकास कोष का गठन किया जा रहा है। इससे अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो सकेगा।
