मुजफ्फरपुर: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एट्रोसिटी एक्ट के मामलों में लंबित मुआवजा राशि के जल्द भुगतान के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय सभाकक्ष, मुजफ्फरपुर में समाज सुधार अभियान के अंतर्गत मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी एवं शिवहर जिले की संयुक्त समीक्षात्मक बैठक हुई।
समीक्षा के दौरान बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित प्रतिवेदन में बाल विवाह की स्थिति, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दर्ज कांडों की विवरणी जन जागरूकता एवं प्रचार प्रसार, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन हेतु किये जा रहे कार्य एवं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के संबंध में जानकारी दी गई।
समीक्षा के दौरान तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त ने थाना / अनुमंडल एवं जिला भूमि विवाद के समाधान की स्थिति, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अधिनियम के वादों के निष्पादन की स्थिति तथा मुआवजा के संवितरण की स्थिति, सतत् जीविकोपार्जन योजना से संबंधित प्रतिवेदन, हर घर नल का जल योजना की स्थिति, 2021-22 के अंतर्गत धान अधिप्राप्ति का प्रतिवेदन, 2021 में बाढ़ के दौरान की गई कार्रवाई, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना का प्रतिवेदन आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के उन्मूलन हेतु लगातार अभियान चलाते रहने की जरुरत है। 2 अक्टूबर 2017 को पटना के बापू सभागार का उद्घाटन बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन के कार्यक्रम से हुई थी। बाल विवाह के सबसे ज्यादा मामले बिहार एवं उत्तर प्रदेश से आते हैं। बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के दुष्परिणामों से लोगों को अवगत करायें।
उन्होंने कहा कि इंटर तक के सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों में लड़के एवं लड़कियों के बीच बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के खिलाफ जागरुकता अभियान चलाकर इसकी जानकारी दें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत लाभुकों के लंबित राशि का भुगतान जल्द से जल्द करायें। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद का समाधान के लिए जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक थाना, अनुमंडल एवं जिला स्तर पर सतत् निगरानी करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अधिनियम के मामलों में लंबित मुआवजा राशि का भुगतान जल्द करायें। हर घर नल का जल योजना का कार्यान्वयन ठीक ढंग से हो इस पर नजर रखें। अगर जनप्रतिनिधि इस संबंध में कोई शिकायत करते हैं तो उसका भी समय पर जांच कर समाधान करायें।
