चीन की जगह भारत में $1 बिलियन का निवेश करेगी Apple सप्लायर Foxconn !
नई दिल्ली : आर्थिक मोर्चे पर चीन को झटका देकर कम्पनियाँ भारत में निवेश के लिए तैयार हो गई हैं।
भारत व चीन के बीच उठे सीमा विवाद के बाद दोनों देशों में आर्थिक रिश्ते भी खट्टे पड़ चुके हैं। हालंकि चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ अमेरिका ने भी मोर्चा खोल दिया है। इधर कोरोना संकट के जनक चीन से नाराज कंपेनियाँ भारत में अपना भविष्य तलाश रही हैं।
ताजा रिपोर्ट है दुनिया की नामी गिरामी गैजेट्स निर्माता कंपनी एप्पल से जहां कम्पनी के सप्लायर फॉक्सकॉन ने दक्षिण भारत में एक कारखाना के विस्तार के लिए निवेश की योजना बनाई है।
दरअसल अमेरिका व चीन में कोरोना वायरस संकट को लेकर उठे विवादों के बीच फॉक्सकॉन चीन से दूर Apple उत्पादन वाली योजना का हिस्सा है। अब फॉक्सकॉन की श्रीपेरंबुदूर संयंत्र में निवेश की योजना है, जहां ऐप्पल के आईफोन एक्सआर को चेन्नई से 50 किमी दूर पश्चिम में बनाया गया है। चीन में फॉक्सकॉन द्वारा बनाए गए ऐप्पल के कुछ अन्य आईफ़ोन मॉडल, प्लांट में बनाए जाएंगे।
फॉक्सकॉन ने योजना के तहत तमिलनाडु राज्य के श्रीपेरंबदूर संयंत्र में लगभग 6,000 नौकरियां भी उपलब्धि कराई जाएगी। यह दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश में एक अलग प्लांट भी संचालित करता है, जहाँ यह चीन के Xiaomi Corp के लिए स्मार्टफोन बनाता है। फॉक्सकॉन के अध्यक्ष लियू यंग-वे ने पिछले महीने कहा था कि यह भारत में अपने निवेश को बढ़ाएंगे। भारत में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्मार्टफोन बाजार में Apple की स्मार्टफोन बिक्री में लगभग 1% हिस्सेदारी है, जहाँ इसके कीमत वाले आईफ़ोन को अक्सर स्टेटस सिंबल के रूप में देखा जाता है।
भारत में अधिक फोन का निर्माण करने से Apple को आयात करों को बचाने में मदद मिलेगी जो इसकी कीमतों को और बढ़ाएगा। ऐप्पल बेंगलुरु के दक्षिणी टेक हब में ताइवान के विस्ट्रॉन कॉर्प के माध्यम से कुछ मॉडलों को इकट्ठा करता है। Wistron भी एक नया संयंत्र खोलने के लिए तैयार है, जहाँ यह अधिक Apple डिवाइस बनाने की योजना बना रहा है।
Exclusive: Apple supplier Foxconn to invest $1 billion in India, sources say https://t.co/vj2PCDNmkN pic.twitter.com/EeS9oowAnB
— Reuters (@Reuters) July 10, 2020
भारत फॉक्सकॉन जैसी फर्मों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भी काम कर रहा है और पिछले महीने 6.65 बिलियन डॉलर की योजना शुरू की, जिससे घरेलू उत्पादन को स्थापित करने या विस्तार करने के लिए पांच वैश्विक स्मार्टफोन निर्माताओं को प्रोत्साहन दिया गया।