असम में सरकारी मदरसों को बंद करने के लिए आएगा बिल, कहा था सरकारी पैसों पर कुरान की पढ़ाई नहीं
दिसपुर: असम की भाजपा सरकार दिसंबर के आखिरी सप्ताह में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में असम मदरसा शिक्षा (प्रांतीयकरण) अधिनियम, 1995 को निरस्त करने के लिए एक विधेयक लाएगी, जो इसके लिए सरकार द्वारा संचालित मदरसों और अरबी कॉलेज को बंद करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
राज्य मंत्रिमंडल ने रविवार को राज्य मदरसा बोर्ड को अगले शैक्षणिक सत्र से भंग करने के लिए मंजूरी दे दी और उनके सभी शैक्षणिक और प्रशासनिक अधिकार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। मदरसों में धार्मिक पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले शिक्षकों को स्कूलों में सामान्य विषय पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
असम के शिक्षा मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा, “यह राज्य की शिक्षा प्रणाली को धर्मनिरपेक्ष बनाएगा। हम पूर्व-भारत के दिनों से इस्लामी धार्मिक अध्ययनों के लिए सरकारी धन का उपयोग करने की प्रथा को समाप्त कर रहे हैं।“
आगे उन्होंने कहा “स्कूल बने रहेंगे और सामान्य स्कूलों में परिवर्तित हो जाएंगे और 189 सरकारी स्कूलों में इस तरह के उच्च पाठ्यक्रम (कुरान पाठ्यक्रम) के साथ उच्च मदरसा शब्द हटा दिया जाएगा। सभी धार्मिक पाठ्यक्रम 1 अप्रैल, 2021 से बंद कर दिए जाएंगे। SEBA अंतिम हाई-मदरसा परीक्षा 2021 में आयोजित करेगा।”
