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‘NDTV ने हिंदू व भगवा आतंकवाद शो का किया था प्रसारण- UPSC जिहाद केस में सुदर्शन TV का हलफनामा

नई दिल्ली: UPSC जिहाद शो केस में अब सुदर्शन ने हिंदू आतंकवाद का मामला उठाया है।

सुदर्शन न्यूज टीवी ने “यूपीएससी जिहाद” कार्यक्रम के बैन के संबंध में चल रहे मामले में कथित रूप से सुप्रीम कोर्ट में एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया है। सुदर्शन टीवी के एडिटर-इन-चीफ द्वारा दिए गए हलफनामे में सुरेश चव्हाणके कहते हैं कि वे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रोग्रामिंग कोड और निर्देशों का कड़ाई से उनका पालन करेंगे।

चव्हाणके ने कहा कि वह “हैरान और व्यथित” थे जब एनडीटीवी ने सितंबर 17, 2008 में बरखा दत्त द्वारा “हिंदू आतंक: मिथक या तथ्य ?” शीर्षक से एक कार्यक्रम प्रसारित किया था, जिसमें एक हिंदू संत को तिलक, चिलम और त्रिशूल के साथ दिखाया गया था।

हलफनामे में आगे कहा गया है कि NDTV ने 26 अगस्त 2010 को एक और कार्यक्रम भी प्रसारित किया है, जिसे फिर से बरखा दत्त ने “क्या भगवा आतंक असली है?” शीर्षक से प्रसारित किया है। उन्होंने कहा “उक्त कार्यक्रम में एक हिंदू सांस्कृतिक सभा भगवा रंग के कपड़ों में दिखाई गई थी।”

एडिटर-इन-चीफ ने पहले एक हलफनामा पेश किया था, जिसमें कहा गया था कि किसी भी समुदाय या व्यक्ति के खिलाफ उनकी कोई इच्छा नहीं है और प्रसारण के चार एपिसोड में कोई बयान या संदेश नहीं था, जिसमें किसी विशेष समुदाय के सदस्य को UPSC में शामिल नहीं होने चाहिए।

अपने रुख का बचाव करते हुए, चव्हाणके ने कहा था कि “यूपीएससी जिहाद” शब्दों का इस्तेमाल किया गया था क्योंकि यह विभिन्न स्रोतों के माध्यम से इसके ज्ञात हुआ था, कि ज़कात फाउंडेशन को विभिन्न आतंकवादी-संबद्ध संगठनों से धन प्राप्त हुआ है। चैनल ने कहा कि उसने जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया (ZFI) के संस्थापक श्री सैयद ज़फ़र महमूद को शो पर बहस में भाग लेने के लिए निमंत्रण भेजा था और उनकी ओर से जवाब मिला कि वह भाग लेंगे।

चैनल ने कहा कि चैनल के एक कर्मचारी को ZFI के कार्यालय और श्री सैयद जफर महमूद के निवास पर भेजा गया, लेकिन पुलिस ने चालक दल को महमूद के निवास के पास खड़े होने की अनुमति नहीं दी। 17 सितंबर को, सुदर्शन न्यूज टीवी ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी, जिसमें उसके विवादास्पद शो “बिंदास बोल” के खिलाफ मामले की सुनवाई का लाइव टेलीकास्ट करने की मांग की गई थी, जिस पर शीर्ष अदालत द्वारा टेलीकास्ट पर प्रतिबंध लगाया गया था।

मामले की 18 सितंबर की दोपहर की सुनवाई में, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ​​और केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने टिप्पणी की कि इस शो को ‘भड़काउ तरीके’ से पेश किया गया है। कल इस मामले को आगे की सुनवाई की भी उम्मीद है।


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