नईदिल्ली : लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में SC/ST आरक्षण के बाद 50% OBC आरक्षण के लिए प्राइवेट मेम्बर बिल पेश किया गया जिसका लगभग दलों नें समर्थन जताया |
देश में आरक्षण का मुद्दा पार्टियों व नेताओं के लिए सदाबहार ही रहता है और चुनावों के आसपास इसकी धुन सियासी महकमे में कुछ अधिक तेज हो जाती है | आपको पता ही होगा नई सरकार चुनने के बाद संसद का मानसून सत्र चल रहा है जिसमें अलग अलग मुद्दों के लिए पार्टियां बिल पेश करती हैं |
ऐसा ही कुछ शुक्रवार को देश की संसद में घटा जब तमिलनाडु की पार्टी YSR कांग्रेस नें देश में एक और आरक्षण के लिए पाँसा फेक दिया है जिसका लगभग दलों नें बिना रोक-टोक के हाँ जी हाँ भी कर दिया | ये बिल YSR कांग्रेस के नेता विजयसाई रेड्डी नें राज्यसभा में प्राइवेट मेम्बर के रूप में रखा था | संविधान संशोधन विधेयक, 2018 (नए अनुच्छेद 330 क व 332 क का अंतःस्थापन) को पेश करते हुए रेड्डी नें कहा कि “ओबीसी की आबादी के अनुसार लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में 50% ओबीसी आरक्षण होना चाहिए |”
इस बिल के समर्थन में बिहार की पार्टी RJD सबसे आगे दिखी, सांसद मनोज झा नें कहा कि “आरक्षण की डिबेट लोकप्रियतावाद से हटकर खुले मन से करना चाहिए |”
रेड्डी नें इस बिल के लिए क्या क्या कहा आप इसपर सुन भी सकते हैं |
