सवर्णों की माँग का असर: सरकार नें सवर्ण आरक्षण में ख़त्म किया ज़मीन व मकान का प्रावधान !

जयपुर (Raj) : सवर्ण संगठनों की माँग पर सरकार नें सवर्ण आरक्षण में ज़मीन व मकान का प्रावधान खत्म कर दिया है।

राजस्थान की अशोक गहलोत वाली कांग्रेस सरकार नें राज्य में 10% सवर्ण आरक्षण में ज़मीन और मकान का प्रावधान ख़त्म कर दिया है।

राज्य सरकार के अनुसार, जल्दी इसके बारे में अधिसूचना जारी कर नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। EWS आरक्षण में संपत्ति का प्रावधान जोड़ देने की वजह से गरीब सवर्णों को आरक्षण पत्र मिलने में परेशानी हो रही थी।

आपको बता दें कि लगातार करणी सेना, क्षत्रिय महासभा, ब्राह्मण महासभा जैसे कई सवर्ण संगठन माँग कर रहे थे कि सवर्ण आरक्षण में ज़मीन व मकान का प्रावधान नहीं होना चाहिए जिसके लिए कई आंदोलन भी राजस्थान में किए गए थे।
Karni Sena Maharailly
अब नए नियम के अनुसार, परिवार की कुल वार्षिक आय अधिकतम आठ लाख रुपये को ही सवर्ण आरक्षण का आधार माना गया है। इससे पहले राजस्थान में बड़े शहरों में 100 वर्ग गज और छोटे शहरों में 200 वर्ग गज से ज्यादा की जमीन और शहरी क्षेत्रों में मकान होने पर आरक्षण का प्रावधान नहीं था।

सूबे के मुखिया अशोक गहलोत नें इस बारे में कहा कि “सामाजिक न्याय तभी मज़बूत होता है जब सभी को न्याय मिले।”

इसका फ़ायदा राज्य में होने वाले उपचुनाव व नगरीय निकाय चुनावों में भी कांग्रेस सरकार को मिल सकता है।