उत्तरप्रदेश(लखनऊ) : लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद् के राष्ट्रीय अधिवेशन में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा की सरकार जजों की नियुक्ति में एससी एसटी को आरक्षण देने के पक्ष में है।
भाजपा सरकार लम्बे समय से यह सन्देश देना चाहती है की वह आरक्षण की विरोधी नहीं है, यह बात कई बार हमारे प्रधान मंत्री मोदी व भाजपा सुप्रीमो अमित शाह ने कई बार दोहराई है।
अपने आरक्षण विरोधी ठप्पे को चस्पा करने से परहेज अब खुद संघ भी करने लगा है, जिसका कई बार नजारा मोहन भगवत जी दिखा चुके है।
नवाबो के शहर लखनऊ में आयोजित हुए इस सम्मलेन में रविशंकर प्रसाद ने स्पष्ट किया की सरकार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के पक्ष में है, उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार ने पहले ही राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन कर दिया था परन्तु सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के उस फैसले को अंसवैधानिक करार दे दिया था जिसे हमारे कानून मंत्री सही नहीं मानते है।
आपको हम बताते चले कि वर्ष 2014 में सरकार ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन जजों कि नियुक्ति और तबादलों के लिए किया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अंसवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था।