10 प्रतिशत आर्थिक आरक्षण लागु करने वाला पहला राज्य बना गुजरात

गुजरात(अहमदाबाद) : हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण को हाथो हाथ लेते हुए गुजरात कि भाजपा सरकार ने इसे लागु कर दिया है।

राष्ट्रपति द्वारा बिल पर हस्ताक्षर किये जाने के एक दिन बाद ही गुजरात के मुख्यमंत्री का यह फैसला सामने आया है। सामान्य वर्ग द्वारा काफी लम्बे अर्से से आर्थिक आरक्षण कि मांग कि जा रही थी जिसपर फैसला लेते हुए मोदी सरकार द्वारा संसद में संशोधन बिल पेश किया गया था जिसको बड़े आराम से पास कर दिया गया।


आपको बता दें बिल के विरोध में अपने वोट बैंक का दो पांचा पढ़ते हुए उत्तर भारत में आरजेडी ने इसका मुखरता से विरोध किया वही चुनावो में साथ साथ जीने मरने का वादा कर बैठी हम पार्टी ने सामान्य वर्ग के लिए 15 प्रतिशत कि मांग कर डाली है।

गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार के आरक्षण को हूबहू लागू करने का फैसला कर लिया है और आज से ही आरक्षण लागु कर दिया है जिसके बाद गुजरात पहला राज्य बन गया है जो आर्थिक आरक्षण को लागु कर रहा है

आपको बता दें इससे पहले गुजरात, हरियाणा और राजस्थान भी राज्य स्तर पर आर्थिक रूप से पिछड़े लोगो को आरक्षण दें चुकी थी जिसको कि बाद में हाई कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई थी।