मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक: सांसदों के ख़ाने की सब्सिडी बंद, हर साल बचेंगे देश के 17 करोड़ !

संसद परिसर (दिल्ली) : मोदी सरकार नें संसद में सांसदों के लिए मिलने वाले खाने की सब्सिडी बंद करने का फ़ैसला लिया है |

केंद्र सरकार नें आज एक बड़ा फ़ैसला लिया है जिसके के कारण संसद में मिलने वाले खाने में सब्सिडी खत्म कर दी गई है |

Indian Parliament

जब JNU में छात्रों की फ़ीस बढ़ोतरी का मामला अपने उफ़ान पर था उस समय कई छात्रों नें व आम लोगों नें संसद में सांसदों के सब्सिडी वाले खाने पर जमकर सिस्टम की आलोचना की थी कि बच्चों को फ़्री में पढ़ने नहीं देते मगर लाखों वेतन भत्ता वाले सांसदों को सब्सिडी वाला खाना देंगे |

Parliamentary Subsidized Canteen Rate list, Source India Today Group

अब मोदी सरकार नें सब्सिडी को पूरी तरह खत्म कर दिया है | ये प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सुझाव द्वारा दिया गया था | सुझाव को संसद की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी द्वारा चर्चा के लिए लाया गया जिसपर सभी भाजपा सहित पार्टियों नें सहमति जताई |

और इस तरह से सांसदों को कैंटीन में खाने के उतने ही दाम देने पड़ेंगे जितनी उसकी लागत होगी नाकि छूट के साथ आधा पौना | रिपोर्ट की मानें तो इससे संसद के सलाना 17 करोड़ रुपए खर्च होने से बचेंगे |

वहीं मोदी सरकार में VPPIP कल्चर खत्म करने का पूरा ख्याल रखा जा रहा इससे पहले जब पिछली बार सत्ता में आई थी उस समय लाल बत्ती वाली सुविधा खत्म करी गई थी |

Modi Govt.

इस फ़ैसले से कई लोगों नें ख़ुशी भी ज़ाहिर की है, मशहूर कवि कुमार विश्वास नें धन्यवाद शब्दों में कहा, “आख़िरकार शुक्रिया संसद “|