नई दिल्ली : देश में पहली बार किसी सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा रहा जिसकी कई जगह सराहना भी की जा रही है। मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगो को आरक्षण देने का कानून बना दिया है, सविधान में 103 वे संशोधन के जरिये अब आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को भी अब आरक्षण मिल सकेगा।
वही सूत्र बता रहे है की लोकसभा चुनावो से पहले मोदी सरकार बम्पर नौकरिया निकाल सकती है जिससे सरकार को चुनावी फायदा मिल सके, सरकार को फायदा मिले न मिले पर आप जरूर फायदा लेने को तैयार हो जाइये ।
राजीनीतिक तौर पर इसके जो भी कारण गिनाये जा रहे है पर अधिकतर लोग आज भी जातिगत आरक्षण के बजाये आर्थिक आरक्षण के पक्ष में लगातार आवाज बुलंद करते आ रहे थे जिसमे प्रमुखता से किसी सस्न्था का नाम लिया जाए तो उसमे 2007 में ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने वाली यूथ फॉर इक्वलिटी सबसे आगे खड़ी रही थी।
अगर आपकी सालाना आय 8 लाख से कम है तो आप इस आरक्षण का लाभ उठा सकते है जिसके लिए आपको इन 9 डाक्यूमेंट्स की जरुरत पड़ेगी :
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पेन कार्ड
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- बैंक पास बुक
- आयकर रीटर्न
- बीपीएल कार्ड
- जनधन बैंक खाता
यह सभी डॉक्यूमेंट जन सुविधा केंद्र से बनवाये जा सकते है ।