छत्तीसगढ़ में आरक्षण 82%, यूजर्स बोले- पार्टी व CM दोनों को ले डूबेगा !

उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अब राज्य में माँग को देखते हुए SC, ST, आदिवासियों और पिछड़ा वर्ग को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण का लाभ मिलेगा ।
उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अब राज्य में माँग को देखते हुए SC, ST, आदिवासियों और पिछड़ा वर्ग को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण का लाभ मिलेगा ।
राज्य में अभी तक ST को 32%, SC को 12% और OBC को 14% आरक्षण मिलता था जोकि अब ऐसे हो जाएगा :
ST    = 32%
SC    = 13%
OBC = 27%
यह फ़ैसला आने वाले निकाय चुनावों को देखकर लिया गया है जोकि अगले 4 या 5 माह के अंदर होने हैं । वैसे भी लोकसभा चुनाव में बुरी तरह पिटने के बाद राज्य की कांग्रेस सरकार कोई ख़तरा मोल लेना नहीं चाहती जिसका एक अचूक उपाय आज की राजनीति में आरक्षण को बना दिया गया है ।
हालांकि मेरिट समर्थकों नें इसे मेरिट की हत्या करार किया है और कहा कि देश 100% आरक्षण की ओर बढ़ रहा है ।
आपको बता दें कि यदि यह आरक्षण लागू हो जाता है तो 4 राज्य ऐसे होंगे जहां 2019 में देखते देखते आरक्षण 50% से सीधे 70% पार पहुंच गया। महाराष्ट्र में 75, मध्यप्रदेश में 73, हरियाणा में 70% वहीं छत्तीसगढ़ में 72+10= 82% (10% EWS सहित) हो जाएगा ।
ऐसे में इंदिरा साहिनी केस मात्र एक मूक दर्शक बन कर रह जाएगा । जिसमें कहा गया था कि किसी हाल में जतिगत आरक्षण 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए । हालांकि बाद में संशोधन के ज़रिए एक उपवाक्य जोड़ा गया कि यह सीमा विशेष परिस्थितियों में 50% पार कर सकता है यदि राज्य के पास इसको लेकर वैज्ञानिक आधार यानी डाटा हों ।
इधर जातिगत नीतियों का विरोध करने वाली इस फ़ैसले को अदालत में चुनौती देने के लिए तैयार है जोकि महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में बढ़े हुए आरक्षण के विरोध में पहले ही अदालत में लड़ रही है ।
वहीं इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर भूपेश बघेल के लिए अच्छा नहीं दिखा कई यूज़र्स नें भविष्य बर्बाद करने का आरोप लगाया, कइयों नें 100% का ताना मारा, एक नें कहा कि जितना नुकसान पार्टी के लिए होगा उतना आपको भी करेगा !