भोपाल (MP) : भाजपा की सलाह पर कमलनाथ सरकार प्रोमोशन में आरक्षण देने के लिए योजना बना रही है जिसके लिए दोनों पक्ष साथ काम करेंगे |
मध्यप्रदेश में कांग्रेस सरकार एक और गैर आरक्षितों को प्रोमोशन में आरक्षण देने की योजना बना रही है हालाँकि इसकी माँग भाजपा नें ही की है |
रविवार को मध्यप्रदेश की विधानसभा में प्रोमोशन में आरक्षण का मुद्दा जोरों-सोरों से उठाया गया | पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे भाजपा नेता डाक्टर सीतारमण शर्मा नें प्रश्नकाल में मुद्दे को उठाया |
एक रिपोर्ट के मुताबिक बिना प्रोमोशन के प्रदेश के लगभग 12 हज़ार कर्मचारी-अधिकारी रिटायर हो रहे हैं |
बता दें कि, 2015 में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया था. जिसके खिलाफ तत्कालीन प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण के मामले में स्टे लगा दिया और आदेश यथास्थिति रखने को कहा. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक तत्कालीन सरकार ने सभी विभागों के सारे प्रमोशन रोक दिए |
इसके चलते 2016 से ही मप्र के किसी विभाग में कोई प्रमोशन नहीं हो सका है. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि “प्रमोशन कर्मचारियों का अधिकार है, क्लास वन अफसरों के प्रमोशन हो रहे हैं लेकिन ऐसा लगता है कि वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठ अधिकारियों के प्रमोशन नहीं होने दे रहे | अब कमिटी बनाई गई है तो वो इस मामले की जांच करेगी कि सामान्य प्रमोशन आखिर क्यों नहीं हुए |”
इसपर कर्मचारी नेता सुनील नायक ने कहा कि, “राजनीति कारणों के चलते प्रमोशन रुक गए. तबकी सरकार ने सोचा कि कोई वर्ग नाराज न हो, इसलिए सारे प्रमोशन रोक दिए गए | कई कर्मचारी बिना प्रमोशन रिटायर तक हो गए.” वहीं कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कहा कि “कमेटी बनाई गई है, देखते हैं उससे क्या निष्कर्ष निकलता है |”